सरकार द्वारा नियोक्ताओं को भविष्य निधि जमा न करने पर दंडात्मक आरोपों को कम करने का एकतरफा निर्णय, त्रिपक्षवाद का उल्लंघन : दीपेश मिश्रा

कोरबा, 19 जून । एटक के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष दीपेश मिश्रा ने बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने 14.6.2024 को भारत सरकार के राजपत्र मे पांच अधिसूचनाएं प्रकाशित की गई है।( जीएसआर 325(ई),जीएसआर 326(ई), जीएस आर(327), जीएसआर 329(ई) और
जीएसआर 330(ई) फंड योजना, पेंशन योजना, ईडीएलआई योजना इत्यादि।ये संशोधन इन योजनाओं
मे योगदान में चूकं करने या देरी करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ लगाए गए दंडात्मक आरोपों को कम करते हैं उन्होंने आगे बताया कि पूर्व नियमों अनुसार श्रमिकों के वेतन से काटी गई भविष्य निधि केंद्रीय न्यास बोर्ड में नियत समय में जमा न करने पर नियोक्ताओं के प्रति दंडात्मक आरोपों का प्रावधान था जिसे केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा बगैर चर्चा एवं बगैर श्रमिकों को अवगत कराये नियमों में परिवर्तन कर इन्हें नियोक्ताओं के पक्ष मे कर श्रमिकों की भविष्य निधि के साथ खिलवाड़ ही नहीं उस पैसे को नियोक्ताओं की इच्छा शक्ति पर छोड़ना श्रमिकों की निधि के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया है जिसे एटक के राष्ट्रीय महासचिव कामरेड अमरजीत कौर द्वारा उपरोक्त आधारों पर इस व्यवसाय करने मे आसानी की ,नीति की निंदा करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड को इन संशोधनों और नियोक्ताओं द्वारा उनके डिफॉल्ट के लिए दंड को कम करके अनुपालन सुधार के तर्क के बारे में श्रमिक संगठनों से चर्चा किए बगैर लागू किया जो सही नहीं है।दीपेश मिश्रा अंत मैं कहा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियनों कांग्रेस एटक मांग करता है यह त्रिपक्षवाद का जो उल्लंघन हुआ है जिससे श्रमिक जगत में श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के प्रति बहुत रोष है।एटक प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष दीपेश मिश्रा द्वारा मांग की गई है कि इस अधिसूचना को तुरंत वापस लिया जाए और त्रिपक्षवाद का शक्ति से सम्मान करें।

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