रायपुर, 14 जून I प्रदेश में बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ का एक और मामला सामने आया है। मंत्रालय से फिर सरकारी विभागों में नियुक्ति का फर्जी आदेश निकला है। इसमें प्रदेश के कई जिलों में चतुर्थ पद पर यानी प्यून के पद पर नियुक्त के कथित आदेश हैं। इसमें रायपुर, कोंडागांव दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, बालोद, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, कोरबा, धमतरी, जशपुर, बलरामपुर, बीजापुर जिलों के 62 बेरोजगारों के नाम जाली नियक्ति आदेश निकला है। जीएडी सचिव मुकेश कुमार बंसल ने कहा कि आदेश फर्जी है। इस संबंध में पुलिस में राखी थाने में एफआईआर हो चुकी है।
आदेश में उम्मीदवारों को 6 से 20 जून के बीच 15 दिनों में ज्वाइनिंग देने कहा गया है। बेरोजगार जब इन जिलों में पहुंचे तो पता चला कि ऐसा कोई नियुक्त आदेश जारी नहीं हुआ है। तब इसकी शिकायत मंत्रालय तक पहुंची है। मंत्रालय के सील और मोनो लगे आदेश से बेरोजगार भ्रम में आ गए। जानकारों ने इसे पहली नजर में पकड़ लिया क्योंकि मोनो और सील में फर्क था। साथ ही आदेश की पहली लाइन कि रिक्त पदों पर विशेष प्रशिक्षण के बाद परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्त प्रदान करने जीएडी की अनुमति के बाद दस्तावेजों का सत्यापन व मेडिकल प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर संबंधित स्थानों पर नियुक्त किया जाता है। इस तरह की लाइन आदेश में नहीं होती। इन्हें रायपुर में मंत्रालय, दुर्ग, बालोद, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर, बिलासपुर, कोरबा, धमतरी, गरियाबंद, नारायणपुर, जशपुर, बलरामपुर, बीजापुर, जगदलपुर व अंबिकापुर में पदस्थापना के आदेश हैं।
