नई दिल्ली,28जून : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी-मार्च 2025 की तिमाही में भारत का करंट अकाउंट 13.5 बिलियन डॉलर के सरप्लस में रहा. ये इंडिया की GDP का 1.3% है. पिछले साल की इसी तिमाही में ये सरप्लस सिर्फ 4.6 बिलियन डॉलर था. ये बढ़ोतरी इंडिया के लिए बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आमतौर पर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है. इसका मतलब है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है, इंपोर्ट कम हुआ है, या फिर सर्विसेज और रेमिटेंस से इनकम में इजाफा हुआ है.
करंट अकाउंट एक देश के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का बड़ा हिस्सा होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है. इसमें गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड, इनवेस्टमेंट इनकम (जैसे इंटरेस्ट और डिविडेंड) और रेमिटेंस जैसी चीजें शामिल होती हैं. सरप्लस का मतलब है कि इंडिया ने जितना सामान और सर्विसेज इम्पोर्ट किए, उससे ज्यादा एक्सपोर्ट किया. साथ ही, विदेशों से मिलने वाली इनवेस्टमेंट इनकम (जैसे भारतीय इनवेस्टमेंट्स से प्रॉफिट) भी विदेश को किए गए पेमेंट्स से ज्यादा रही है.
क्या इंडिया बन रहा है चाइना जैसा?
चाइना की इकोनॉमी बड़े करंट अकाउंट सरप्लस के लिए जानी जाती है. चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और उसकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है. बड़े सरप्लस की वजह से चाइना के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े हैं, जिससे वो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में बड़ा प्लेयर बना. लेकिन, कुछ देश इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी मानते हैं. इंडिया का सरप्लस अभी शुरुआती स्टेज में है और इसे मेंटेन करने के लिए ढेर सारी मेहनत चाहिए. अमेरिका का करंट अकाउंट ज्यादातर डेफिसिट में रहता है. इसका मतलब है कि वो जितना एक्सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा इंपोर्ट करता है. अमेरिका की इकोनॉमी कंजम्पशन-बेस्ड है, जहां डोमेस्टिक डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा होती है, जिससे इंपोर्ट बढ़ता है.
RBI की रिपोर्ट डेवलपमेंट्स इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बताती है कि जनवरी-मार्च 2025 में करंट अकाउंट 13.5 बिलियन डॉलर के सरप्लस में रहा है. इसका असर सालाना डेटा पर भी दिखा है. साल 2024-25 में करंट अकाउंट डेफिसिट घटकर 23.3 बिलियन डॉलर GDP का 0.6% रहा, जो पिछले साल 26 बिलियन डॉलर यानी GDP का 0.7% था. ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साइन है.
