कोंडागांव,04 मार्च । कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में शनिवार को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत स्वीकृत कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। शनिवार को जिला कार्यालय के प्रथम तल स्थित सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने आवास निर्माण, महात्मा गांधी नरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वीकृत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक नाडेप निर्माण, सोख्ता गड्ढा निर्माण, सेग्रीगेशन शेड निर्माण, समुदाय के लिए खाद्यान्न भण्डार निर्माण, आंगनबाड़ी भवन निर्माण पंचायत भवन निर्माण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य की दुकान निर्माण, वनग्रामों में वन अधिकार पत्र धारक हितग्राहियों के भूमि विकास सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की।
उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही गांवों में आंगनबाड़ी, उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना तथा ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण भी प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने आवास निर्माण के कार्य में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए आवास निर्माण को लंबित रखने वाले सचिवों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मनरेगा के अंतर्गत 2022 के पूर्व स्वीकृत सभी कार्यों को एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए 1960 सामुदायिक और 2500 व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढा, 3864 सामुदायिक और 8254 नाडेप संरचना तथा सेग्रीगेशन शेड का निर्माण एक एक माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने इस दौरान सभी ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर के निर्माण हेतु प्रस्ताव रखने के निर्देश भी दिए। मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 7608 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया है। कलेक्टर ने 70 दिन से अधिक दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले सभी श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने आधार आधारित भुगतान प्रणाली से किए जाने वाले भुगतान की समीक्षा भी की। उन्होंने समीक्षा के दौरान कुधूर तथा तुमड़ीवाल में रोजगार सहायकों की नियुक्ति के संबंध में भी निर्देशित किया।
कलेक्टर ने इस दौरान सभी सचिवों को आगामी लोकसभा निर्वाचन को देखते हुए सभी मतदान केन्द्रों में पेयजल, शौचालय, विद्युत आदि मूलभुत सुविधाएं अनिवार्य तौर पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके इसके साथ ही मतदान के दिन मतदान केन्द्रों में छांव के लिए शामियाना की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने इसके साथ ही स्कूल जतन योजना, जिला खनिज निधि न्यास तथा नीति आयोग के कार्यों की समीक्षा की और सभी कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए दो ठेकेदारों की निविदा को निरस्त करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में डिप्टी कलेक्टर अंकित चैहान पंचायत विभाग के उप संचालक बीआर मोरे, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंता अजय चैधरी, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के जिला स्तरीय अधिकारी, जनपद पंचायत के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, सहायक प्रोग्रामर, तकनीकी सहायक, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग एवं समस्त ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित थे।
