कोरबा, 27 सितम्बर । पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकारों के लिए कल महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल फैसले में बताया गया है कि प्रदेश के पत्रकारों को 50 लाख तक आवासीय लोन लेने पर 3 वर्षों तक ब्याज दर में 5% की छूट देने की घोषणा की है जो नखाफी है।
सिन्हा ने आगे बताया कि पड़ोसी भाजपा शासित मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों को पूर्व से ही प्रतिमाह दस हजार सम्मान निधि दी जा रही थी जिसे कल के मंत्रिमंडल की बैठक में दस हजार से बढ़ा कर बीस हजार प्रति माह पत्रकारों को सम्मान निधि देने की घोषणा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने की है तथा यह भी बताया कि पत्रकारों के दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर उनके एक आश्रित को भी सम्मान निधि देने का निर्णय लिया है इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार को भी तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सभी पत्रकारों को मासिक सम्मान निधि 20-20 हजार प्रतिमाह किया जाए ताकि पत्रकारों को राहत मिल सके।
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