रायपुर,25 अगस्त । कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शुक्रवार को विधानसभा चुनाव घोषण पत्र बनाने की लिए गठित कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समिति के सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए।
बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री अकबर ने कहा कि समिति की पहली बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की उपस्थिति में शनिवार दोपहर को भी बैठक आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि हमें लोगों से सुझाव मिल रहे हैं। ईमेल में अब तक 500 से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। आज की बैठक में भी सभी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं। कल की बैठक के बाद इन सुझावों पर चर्चा की जायेगी और फिर निर्णय लिया जाएगा। घोषण पत्र के मुख्य बिंदु के सवाल पर मंत्री अकबर ने कहा कि जो भी सुझाव आये हैं वे महत्वपूर्ण है, जब घोषणा पत्र जारी होगा तो उसका प्रभाव आम जनता पर होना चाहिए।
पार्टी ने इस बार आम लोगों सुझाव प्राप्त करने के लिए ई- मेल जारी किया है। कोई भी व्यक्ति cgpccryp.2018@gmail.com मेल आईडी पर 31 अगस्त तक अपने सुझाव दे सकता है। इस बीच सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस इस बार भी लुभावना घोषणा पत्र तैयार करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसमें लोगों को महंगाई से राहत देने वाले उपायों की घोषणा के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। किसान और पशुपालकों सहित सरकार की अन्य योजनाओं के विस्तार पर भी विचार किया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार के अनुसार कांग्रेस घेरलू गैस पर सब्सिडी देने की घोषणा कर सकती है। इसमें एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये तक सस्ता करने पर विचार चल रहा है। कांग्रेस राजस्थान में यह योजना लागू कर चुकी है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इस योजना की घोषणा से पहले राजस्थान सरकार ने जानरकारी मांग सकती है। इसके साथ ही इसकी वजह से राज्य पर पड़ने वाले आर्थिक भार का भी अध्ययन किया जाएगा। इसी तरह सरकार हॉफ बिजली योजना का विस्तार कर सकती है। इसके तहत कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की जा सकती है।
कांग्रेस सरकार की महत्वकांक्षी और सबसे लोकप्रिय योजना में शामिल गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की दर बढ़ाने की घोषणा पार्टी अपने घोषणा पत्र में कर सकती है। अभी 2 रुपये प्रति किलो की दर पर गोबर खरीदी की जा रही है। सरकार महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि देने का वादा कर सकती है। घोषणा पत्र समिति की नजर सबसे बड़े वोट बैंक यानी किसानों पर है। 2018 में कांग्रेस को सत्ता में लाने में किसानों की सबसे बड़ी भूमिका थी। ऐसे में कांग्रेस इस बार भी अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए नई योजना को शामिल कर सकती है।
कांग्रेस मुख्यालय में आज हुई बैठक में समिति के सदस्य और वरिष्ठ मंत्री रविन्द्र चौबे, डॉ. शिवकुमार डहरिया, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, प्रेमसाय सिंह टेकाम, धनेन्द्र साहू, फूलोदेवी नेताम, शैलेष पाण्डेय, अरुण वोरा, शिशुपाल सोरी, द्वारिकाधीश यादव, कुंवरसिंग निषाद, राजेश तिवारी, चुन्नीलाल साहू, इदरीश गांधी, हेमा देशमुख, अटल श्रीवास्तव, अजय तिर्की, राजेन्द्र जग्गी, वाणी राव, शेषराज हरवंश, आकाश शर्मा शामिल हुए।
