कोरबा,17 जुलाई । सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि कोरबा के विधायक व राजस्व मंत्री द्वारा एमडी को पत्र लिखकर कोरबा में लचर बिजली व्यवस्था से निजात पाने के लिए स्थाई व्यवस्था की मांग की थी तदुपरांत मंत्री जी के कहे अनुसार एमडी ने बैठक लिया जिसमें महापौर और मंत्रीजी, बिजली यूनियन भी शामिल हुए लेकिन जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स को नहीं बुलाया गया एमडी ने अपने बैठक के संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि एक महीने बाद वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 33KB लाइन में एक साइड की बिजली गुल होने पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी जिसमें 1 महीने का समय लगेगा अगर स्थाई व्यवस्था की जगह पर वैकल्पिक व्यवस्था ही करनी थी तो गर्मी के आगमन से पूर्व क्यों नहीं किया गया वैकल्पिक व्यवस्था जब तक होगी कब तक आमजन व व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
सिन्हा ने आगे बताया कि छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला उर्जा धानी के रूप में जाना जाता है यहां से पूरे छत्तीसगढ़ सहित देश के कोने कोने में बिजली की आपूर्ति की जाती है लेकिन दुर्भाग्य है की लचर व्यवस्था के चलते कोरबा में ही जहां उत्पादन वहां अंधेरा यानी दिया तले अंधेरा कहावत चरितार्थ हो रही है वास्तविकता तो यह है की 10 वर्ष पूर्व में कोरबा की बिजली तारे बिछाई गई थी उसमें जो भी उपकरण लगाए गए थे वह पुराने हो गए हैं जिसके चलते कभी तार टूट कर गिर जाता है, तो कभी ओवरहेड उपकरण टूट जाते हैं जिसके कारण बार-बार बिजली बाधित हो रही है बिजली विभाग के संबंधित कर्मचारी अधिकारी परेशान व जूझ रहे हैं क्योंकि नए तार लगाने, नए उपकरण खरीदने के लिए फंड का अभाव है राशि नहीं तो काम नहीं अधिकारी की मजबूरी है व मंत्री जी को या सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते फंड की कमी से बिजली व्यवस्था दुरुस्त होने में अड़चनें पैदा हो रही है?
सिन्हा ने बताया कि कोरबा की बिजली व्यवस्था तब तक अस्थाई रूप नहीं लेगी जब तक बिजली विभाग को पुराने तार व अन्य पुराने उपकरण बदलकर नए तार व उपकरण लगाने पर ही सुचारू रूप से बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है इसलिए राजस्व मंत्री जी को चाहिए कि एमडी के द्वारा की गई बैठक से कोरबा में बिजली की स्थाई समस्या दूर नहीं होगी इसलिए जल्द से जल्द प्रदेश शासन से कोरबा बिजली विभाग को नए तार व उपकरण के लिए राशि उपलब्ध कराई जाए जिससे कोरबा की जनता को बिजली से राहत मिल सके।
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