शासन की प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं का क्रियान्वयन हो बेहतर : उद्योग मंत्री लखमा
जगदलपुर। बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में मुख्यमंत्री की घोषणाओं, वनाधिकार मान्यता पत्र देवगुडिय़ों को सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र देने में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधियों को भी योजनाओं के क्रियान्वयन का भी सतत निरीक्षण करने की आवश्यकता है।साथ ही गोठनों में संचालित आर्थिक गतिविधियों से जुडऩे के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। बविप्रा अध्यक्ष बघेल सोमवार को सुकमा जिले के जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर ने अच्छा कार्य किया है। बस्तर की राजधानी के रूप में संभागीय मुख्यालय जगदलपुर से सभी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद ज्यादा है, इसके लिए अधिक मेहनत की जरूरत होगी। शासन की प्राथमिकता वाली सभी योजनाएं का क्रियान्वयन धरातल में दिखनी चाहिए। इस वर्ष सुकमा जिले के प्रशासन ने मेहनत की जिसके कारण 10वीं की परीक्षा में पहला, 12 वीं की परीक्षा में दूसरा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला अस्पताल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ऐसा सभी प्रयास करें ताकि बस्तर का नाम सकारात्मक कार्यों के लिए विश्व पटल पर हो। बैठक को बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी और संतराम नेताम ने भी संबोधित कर विकास कार्यों में गति देने और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया। बैठक में संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचन्द जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष व विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप, दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा,चित्रकोट विधायक राजमन बेंजाम,अंतागढ़ विधायक अनूप नाग, भानुप्रतापपुर विधायक सावित्री मंडावी, सभी जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष, प्राधिकरण के मनोनीत सदस्य, कमिश्नर और बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्याम धावड़े, आई जी सुंदरराज पी. सातों जिलों के कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, वन मंडलाधिकारी, संभाग स्तरीय अधिकारी, एनएमडीसी के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में बस्तर संभाग अन्तर्गत व्यवसायिक परी़क्षा में सफल आर्थिक रूप से कमजोर व निर्धन छात्र-छात्राओं के लिए जिला खनिज न्यास निधि मद व सीएसआर मद में प्रति जिला दो करोड़ प्रावधानित करने के लिए सभी सदस्यों ने सहमति दी। इसके अलावा जिला नारायणपुर में वीरांगना रमौतिन माडिय़ा, लिंगो मुदियाल, जिला दंतेवाड़ा में शहीद हिड़मा मांझी व बारसूर में वीरांगना राकुमार मासक देवी नाग, बस्तर जिले के लोहण्डीगुड़ा में वीरांगना राजकुमारी चमेली नाग, तोकापाल में शहीद हरचन्द नाईक, बकावण्ड में शहीद जकरकन भतरा, केलाउर में मड़कामी मासा और जगदलपुर जिला पुरातत्व संग्रहालय में शहीद गेंदसिंह, जिला बीजापुर में शहीद धुरवाराम माडिय़ा और शहीद बाबूराव सड़में की प्रतिमा स्थापना के लिए 10-10 लाख की स्वीकृति दी गई। बैठक में पेसा कानून के संबंध में मास्टर ट्रेनर के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। प्राधिकरण के सदस्य की ओर से जिलों की सीमा में प्रवेश द्वार बनाने के प्रस्ताव को कलेक्टरों के माध्यम से बनाने की भी स्वीकृति दी गई।
प्राधिकरण की बैठक में आईजी सुन्दरराज द्वारा बस्तर क्षेत्र में दी जा रही सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी गई। इसके अलावा कलेक्टर कोण्डागांव की ओर से मक्का प्रोसेसिंग यूनिट की प्रगति, कांकेर कलेक्टर के द्वारा स्कूली बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रशासन की ओर से की पहल की, कलेक्टर बस्तर द्वारा बादल अकादमी द्वारा संस्कृति संरक्षण व संवर्धन के लिए किए गए कार्य, दंतेवाड़ा कलेक्टर की ओर से मां दन्तेश्वरी मंदिर कॉरिडोर व रिवर फ्रंट के तहत मुख्यमंत्री के घोषणा अनुसार की जा रही कार्यवाही की जानकारी दी गई।
एजेंडा वार समीक्षा के दौरान एनएमडीसी द्वारा निर्माण की जा रही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में विलंब के लिए सभी सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की, ओर अधिक विलंब होने की स्थिति में आर्थिक नाकेबंदी करने जैसे सक्त कदम उठाने पर जोर दिया गया। 12 जून से पहले प्रशासनिक स्तर पर हो रहे विलंब को दूर करने के निर्देश दिए गए। एजेंडानुसार आदिवासी संग्राहल के लिए गीदम रोड में स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के रिक्त जमीन को विकसित करने पर चर्चा किया गया। दंतेवाड़ा जिले के लाल पानी प्रभावित ग्रामों में जलप्रदाय कार्य की आगामी बैठक से पूर्व निराकरण करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी को राजमार्ग में स्थित शहरों में लाईटिंग की व्यवस्था को दूरूस्त करवाने और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में सड़क चौड़ीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सदस्यों ने बैगा, सिरहा, गुनिया, मांझी, पुजारी लोगों का राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सभी हितग्राहियों का पंजीयन कार्य जल्द पूर्ण करने कहा गया।
बैठक में मुख्यमंत्री की गई घोषणा क्रियान्वयन, प्राधिकरण मद से वर्ष 2004-05 से 2022-23 तक स्वीकृत कार्यों की वित्तीय व भौतिक प्रगति की समीक्षा, 2022-23 में जिलावार अनुशंसित निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति, शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना अन्तर्गत भौतिक व वित्तीय प्रगति की समीक्षा, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों के असाध्य नलकूपों में ऊर्जीकरण की प्रगति की समीक्षा, अ.ज.जा वर्ग के कृषकों के भूमि पर ट्यूबवेल खनन व चैनलिंक फेंसिंग कार्य, वनोपज-कृषि उपज आधारित प्रसंस्करणा ईकाई स्थापना, आदिवासी संस्कृति के संरक्षण व सांस्कृतिक विधाओं का अभिलेखीकरण तथा देवगुड़ी, मातागुड़ी, घोटूल, प्राचीन मृतक स्मारक आदि के राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि, संभाग अन्तर्गत जारी व्यक्तिगत-सामुदायिक, वन संसाधन वनाधिकार पत्र की समीक्षा, देवगुड़ी, मातागुड़ी-घोटुल व प्रचीन मृतक स्मारक को वन अधिकार अधिनियम 2006 के 3.1 (ठ) अन्तर्गत सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी करने के प्रगति, कृषक परिवारों व वनाधिकार पट्टाधारी कृषकों को प्रदाय केसीसी, समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले कृषकों, मनरेगा अन्तर्गत एफआरए हितग्राहियों को व्यक्तिमूलक स्वीकृत कार्यों, जिलावार भवन विहिन उप स्वास्थ्य केन्द्र, उचित मूल्य की दुकान भवनों व आंगनबाड़ी भवनों, शिक्षा विभाग अन्तर्गत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र, शाला त्यागी छात्र व छात्राओं को पुन: प्रवेश कराकर बेहतर शिक्षा को प्रोत्साहित, मसाहती-सर्वेक्षण संबंधी जानकारी, पेसा अधिनियम 2022 के तहत् ग्राम पंचायत अन्तर्गत शांति व न्याय समिति तथा संसाधन व प्रबंधन समिति (ग्राम सभा समिति) निर्माण की जानकारी और नरवा, गुरवा, घुरवा बाड़ी कार्यक्रम अन्तर्गत गोठान की प्रगति के संबंध में चर्चा किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में की गई घोषणाओं व निर्देशों पर पालन पर जिलों में किए गए क्रियान्वयन के संबंध में भी चर्चा किया गया।
