मनेंद्रगढ़ । कलेक्टर नरेंद्र कुमार दुग्गा की अध्यक्षता में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर दुग्गा ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण और बटांकन आदि के लंबित प्रकरणों को तेजी से निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी खरीफ फसल को देखते हुए अधिक से अधिक किसानों का केसीसी कार्ड का लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समितियों में खाद-बीज का भंडारण और उठाव के संबंध में सभी एसडीएम सतत निरीक्षण करें।
आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमें नये सीएससी सेंटर खोलना है, जिससे लोगों को ऑनलाइन सुविधा घर के नज़दीक प्राप्त हो सके। इसके लिए जगह का चिन्हांकन कर लें। पीडीएस दुकानों में सभी एसडीएम-तहसीलदार लगातार जाकर निरीक्षण करें, कहीं से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। शासन की महत्वाकांक्षी बेरोजगारी भत्ता योजना के प्रकरणों का निराकरण तेजी से करना है। इसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर से की जा रही है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की पीपीईएस एंट्री में तेजी लायें। मतदान केंद्रों में आवश्यक मूलभूत व्यवस्था जैसे रैम्प, शेड, बिजली, पानी, और शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त करें। मतदान केंद्र के लिए उपयुक्त भवन का चिन्हांकन पहले से कर लें।
वर्चुअल कान्फ्रेंस में सभी एसडीएम-तहसीलदार और अन्य जिलाधिकारी जुड़े हुए थे। कलेक्टर नरेंद्र कुमार दुग्गा की अध्यक्षता में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर दुग्गा ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण और बटांकन आदि के लंबित प्रकरणों को तेजी से निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी खरीफ फसल को देखते हुए अधिक से अधिक किसानों का केसीसी कार्ड का लाभ दिलाने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समितियों में खाद-बीज का भंडारण और उठाव के संबंध में सभी एसडीएम सतत निरीक्षण करें। आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमें नये सीएससी सेंटर खोलना है जिससे लोगों को ऑनलाइन सुविधा घर के नज़दीक प्राप्त हो सके। इसके लिए जगह का चिन्हांकन कर लें।
पीडीएस दुकानों में सभी एसडीएम-तहसीलदार लगातार जाकर निरीक्षण करें कहीं से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिये। शासन की महत्वाकांक्षी बेरोजगारी भत्ता योजना के प्रकरणों का निराकरण तेजी से करना है। इसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर से की जा रही है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की पीपीईएस एंट्री में तेज़ी लायें। मतदान केंद्रों में आवश्यक मूलभूत व्यवस्था जैसे रैम्प, शेड, बिजली, पानी, और शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त करें। मतदान केंद्र के लिए उपयुक्त भवन का चिन्हांकन पहले से कर लें।
वर्चुअल कान्फ्रेंस में सभी एसडीएम-तहसीलदार और अन्य जिलाधिकारी जुड़े हुए थे।
