दंतेवाड़ा ,17 मई । जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दंतेवाड़ा के अध्यक्ष अब्दुल जाहिद कुरैशी की अध्यक्षता में बुधवार को मॉनिटरिंग सेल की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के एजेंडे में 5-10 वर्ष पुराने प्रकरणों, नक्सली मामलों के प्रकरणों एवं विचाराधीन बंदियों से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण बाबत समंस, वारंट की तामीली के निराकरण में एवं समंस, वारंट तामील, अदम तामील रिपोर्ट आवश्यक रूप से पेश करने, अन्य राज्यों में निवास करने वाले आरोपियों और साक्षियों को आहूत किये जाने बाबत जारी जमानतीय एवं गिरफ्तारी वारंट की तामील के कई अवसर दिये जाने के बाद भी नही कराये जाने और उक्त संबंध में कोई रिपोर्ट भी न्यायालय में पेश नहीं करने, समय पर रिमांड लिये जाने एवं रोमांच ट्रांसफर, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोग पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की स्पष्ट व पठनीय प्रिंट पेश किये जाने, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति संबंधित न्यायालय में पेश करने, विचाराधीन बंदियों से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु विवेचक के साक्ष्य हेतु उपस्थिति, विचाराधीन बंदियों को समय पर जेल से न्यायालय के समक्ष आवश्यक प्रकरणों में उपस्थित किये जाने एवं विचाराधिन बंदियों को अधिक से अधिक विडियों कॉन्फेसिंग के माध्यम से उपस्थित करने, प्राथमिकता के आधार पर गिरफ्तार व्यक्तियों का अवकाश के दिनो में मुलाहिजा एवं कोविड-19 टेस्ट कराये जाने, तथा पीड़ीत क्षतिपूर्ति की राशि से संबंधित प्रकरणों शामिल थे। उपरोक्त एजेंडा के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उपस्थित विभाग प्रमुखों के साथ निराकृत करने के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। बैठक में इसके साथ ही उपरोक्त बिंदुओं के अतिरिक्त जिले के अंतर्गत कार्यरत समस्त न्यायालयों में भवन, आवास, भूमि आबंटन, आधिपत्य हस्तांतरण विषयों पर भी विचार विमर्श किया गया।
बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रश्मि नेताम, अपर कलेक्टर संजय कन्नौजे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर. के. बर्मन, सचिव जिला विधिक प्राधिकरण संजय कुमार सोनी, जिला सत्र न्यायालय के अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित लोक निर्माण विभाग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे।
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