भोपाल,03 मई 2025। मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अपने पहले कर्ज के तौर पर ₹5000 करोड़ की उधारी लेने का फैसला किया है। यह कर्ज दो अलग-अलग किश्तों में लिया जाएगा, दोनों ही किश्त ₹2500 करोड़ की होगी।
राज्य सरकार यह ऋण 12 वर्ष और 14 वर्ष की अवधि (टेन्योर) के लिए बाजार से उठाएगी। 7 मई को यह राशि राज्य सरकार के खजाने में आ जाएगी।
वित्तीय वर्ष की पहली उधारी
वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति पर (31 मार्च 2025 तक) राज्य सरकार पर कुल कर्ज ₹4.21 लाख करोड़ का हो चुका है। ऐसे में यह नई उधारी राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए की जा रही है। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस ऋण का उपयोग अधोसंरचना परियोजनाओं, सामाजिक योजनाओं और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
