एजेंसी। रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को राजी हो गया है। केंद्र को निर्देश देने की मांग करने वाली राज्यसभा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने भाजपा नेता की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला लिया है।
नौ साल से कोई फैसला नहीं हुआ
स्वामी ने शीर्ष अदालत से इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने आज तक कोई फैसला नहीं लिया है और नौ साल से अधिक समय से इस मामले में देरी कर रहा है। इसपर पीठ ने कहा कि हम इसे जल्दी सूचीबद्ध करेंगे। केंद्र ने 19 जनवरी को शीर्ष अदालत को बताया था कि वह रामसेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने के मुद्दे पर विचार कर रहा है।
कोर्ट ने स्वामी को पहले सरकार से बात करने को कहा था
शीर्ष अदालत ने भाजपा नेता से कहा था कि अगर वह चाहें तो सरकार को एक अभ्यावेदन दें। अदालत ने केंद्र से इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए भी कहा था और स्वामी को असंतुष्ट होने पर फिर से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी और इस मुद्दे पर उनके अंतरिम आवेदन का निपटारा कर दिया था।
बता दें कि राम सेतु, जिसे आदम के पुल के रूप में भी जाना जाता है, तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट से पंबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट से दूर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर से बना एक पुल है।
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