रायपुर 24 जनवरी । राज्यपाल अनसुईया उईके ने 22 जनवरी को आरक्षण बिल पर पूछे गए सवाल पर कहा था कि मार्च तक इंतजार कीजिए। इस पर सियासत गरमा गई। लोग मार्च के सस्पेंस पर लगे सवाल खड़ा करने। इसके बाद राजभवन से स्पष्टीकरण आया है। उसमे इशारे मे सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। नोट में ये भी लिखा गया है कि कुछ लोग संवैधानिक प्रमुख के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं।
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