सुकमा ,19 जनवरी । प्रदेश सरकार राज्य के असंगठित क्षेत्रों से जुड़े श्रमिकों को आर्थिक रूप से सहायता देकर उनके जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती माताओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मिनीमाता महतारी जतन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत श्रमिक वर्ग के गर्भवती महिलाओं को 20 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है।
हितग्राही मेहरूनिशा ने बताया कि योजना के तहत प्राप्त राशि को हमने बच्चे के भविष्य के लिए बैंक में एफडी करा दिये है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस योजना से गर्भवती महिलाओं को बहुत ही लाभ मिल रहा है। साथ ही गर्भवती माताओं को बच्चे के जन्म के बाद बच्चे और मां दोनों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कई परिवारों में आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण समय पर पोषण आहार न मिलने से बच्चें और मां के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदेश सरकार के योजना से हमें आर्थिक सहायता मिलने से हम बच्चें और मां के स्वास्थ्य पर विषेश ध्यान दे पाते है। यकीन ही मिनीमाता महतारी जतन योजना से हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही है।
सुकमा में रहने वाली हितग्राही प्रियंका हलधर ने बताया कि वह आंगनबाड़ी में सुपोषण आहार लेने के लिए जाती थी। वहां की कार्यकर्ता दीदी ने बताया कि सरकार की मिनीमाता महतारी जतन योजना संचालित है। जिससे गर्भवती महिलाओं के प्रथम दो बच्चे के जन्म पर 20 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। हितग्राही ने बताया कि इस योजना के बारे में जानकारी मिलती ही, श्रम विभाग सुकमा में जाकर इसके बारे में विस्तार से जानकारी ली। इसके बाद हमने आवेदन जमा किया। उन्होंने ने बताया कि बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद हमारे अकाउंट में पैसा जमा हो गई।
हितग्राही शुक्कु सोणी के पति रूपेश सोणी ने बताया कि शिविर के माध्यम से हमें महतारी जतन योजना के बारे में पता चला, इस योजना से हमें आर्थिक लाभ मिला। आर्थिक राशि हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित हुई। हमने कुछ पैसे बच्चे और मां के स्वास्थ्य पर और कुछ पैसे को हमने बच्चें के नाम पर जमा कर दिये है।
नीतू राणा, श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि मिनीमाता महतारी जतन योजना जनवरी 2018 से दिसंबर 2022 तक जिले में 703 हितग्राही को इसका लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि बच्चे के जन्म के पश्चात कुछ दिनों में हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरण कर दिया जाता है। विभाग में हितग्राहियों को विस्तार से इस योजना के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही समय समय पर शिविर के माध्यम ग्रामीणों में जाकर लोगों को इस योजना के बारे में बताया जाता है।
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