भाजपा सांसद ने की 2000 रुपये के नोटों को बंद करने की मांग, बताई यह बड़ी वजह

राज्यसभा में सोमवार को भाजपा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने 2000 रुपये के नोट को बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे नोट रखने वाले नागरिकों को इसे जमा करने के लिए दो साल का समय दिया जाना चाहिए।

एटीएम से 2000 रुपये के नोट गायब

शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि देश के अधिकांश एटीएम से 2,000 रुपये के नोट गायब हो गए हैं और अफवाहें हैं कि वे जल्द ही कानूनी निविदा नहीं होंगे। सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना होगा।’

आरबीआई ने तीन साल पहले बंद की नोटों की छपाई 

सांसद ने कहा कि आरबीआई ने तीन साल पहले 2,000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। बता दें, 500 रुपये के नए नोट के साथ 2,000 रुपये का नोट तब पेश किया गया था, जब सरकार ने रातों-रात पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया था।

2000 रुपये के नोट लाने का कोई तर्क नहीं है’ 

सुशील कुमार मोदी ने कहा, ‘जब 1,000 रुपये के नोट का चलन बंद हो गया था, तब 2000 रुपये के नोट लाने का कोई तर्क नहीं था।’ उन्होंने विकसित देशों के उदाहरणों का हवाला दिया, जिनके पास उच्च मूल्यवर्ग के नोट नहीं हैं। 

‘धीरे-धीरे 2000 रुपये के नोट को बंद करे सरकार’

भाजपा सांसद ने कहा कि 2,000 रुपये के नोटों की जमाखोरी की जा रही है और अक्सर अवैध व्यापार जैसे कि ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दो हजार रुपये का नोट काले धन का पर्याय बन गया है। उन्होंने कहा, ‘सरकार को धीरे-धीरे 2,000 रुपये के नोट को बंद करना चाहिए। नागरिकों को 2,000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए 2 साल का समय दिया जाना चाहिए।’

जीएसटी मुआवजे को बढ़ाने की मांग

इस बीच, सीपीएम के एलामारम करीन ने माल और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को दिए गए मुआवजे को और पांच साल के लिए बढ़ाने की मांग की। जब 1 जुलाई, 2017 को वन-नेशन, वन-टैक्स या जीएसटी लागू किया गया था, तो एक्साइज ड्यूटी और वैट सहित 17 लेवी को समाहित करके, पाप और विलासिता की वस्तुओं पर उपकर लगाया गया था। इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग राज्यों को उनके द्वारा खोए गए किसी भी राजस्व के भुगतान के लिए किया जाता था। वह मुआवजा तंत्र 30 जून, 2022 को समाप्त हो गया।

अर्थव्यवस्था में आई मंदी

करीम ने कहा कि कोविड के कारण अर्थव्यवस्था में काफी मंदी आई है। खर्च बढ़ गया और राजस्व गिर गया, जिससे असंतुलन पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को केरल और अन्य राज्यों के मुआवजा उपकर को और 5 साल के लिए बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करना चाहिए।

ऋण मोबाइल एप पर प्रतिबंध लगाने की मांग

वी विजयसाई रेड्डी (वाईएसआरसीपी) ने तत्काल ऋण मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, क्योंकि वे न केवल ब्लैकमेल और प्रलोभन का एक चक्र शुरू करते हैं, बल्कि मोबाइल फोन पर संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त करके गोपनीयता का उल्लंघन भी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के अधिकांश ऐप चीन से संचालित हो रहे हैं और सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। 

डेवलपर्स और प्रमोटरों को किया जाए दंडित

रेड्डी ने कहा कि पुनर्भुगतान में देरी या डिफॉल्ट के मामले में, कर्ज लेने वाले को उसके हस्ताक्षर से कहीं अधिक भुगतान करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, उनके डेवलपर्स और प्रमोटरों को दंडित किया जाना चाहिए और फोन डेटा की गोपनीयता के लिए सख्त कानून बनाए जाएं।

10 लाख से अधिक रिक्तियों का उठा मुद्दा

वी शिवदासन (सीपीएम) ने सरकारी विभागों में 10 लाख से अधिक रिक्तियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में खाली पदों में से ग्रुप सी के आठ लाख पद खाली हैं। इसके अलावा, रेलवे में 2.26 लाख और सेना में 1.31 रिक्त पद हैं, उन्होंने जल्द से जल्द सभी रिक्तियों को भरने की मांग की।

चाय को राष्ट्रीय पेय घोषित किया जाए

साथ ही, पबित्रा मार्गेरिटा (बीजेपी) ने मांग की कि चाय को देश का राष्ट्रीय पेय या पेय घोषित किया जाए क्योंकि यह देश के हर नुक्कड़ पर पी जाती है। उन्होंने अगले साल असम चाय के 200 साल पूरे होने के उत्सव के लिए केंद्र सरकार से समर्थन और 50 लाख चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष पैकेज की भी मांग की।

चाय का MSP तय करने की मांग

एम शनमुगम (DMK) ने चाय के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग की, जबकि जावेद अली खान (SP) ने छात्र संघ और शिक्षक संघ को भंग करने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी के जामिया मिलिया इस्लामिया में 8,000 क्षमता वाले छात्रावास को बंद करने का मुद्दा उठाया।