कोरबा,18नवंबर | एसडीएम कोरबा और तहसील न्यायालय कोरबा में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के पदाधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कोरबा एसडीएम और तहसीलदार के न्यायालय ने अधिवक्ताओं एवं पक्षकारो के बैठक व्यवस्था नहीं होने तथा आवेदनों को तुरंत आनलाईन पंजीयन नहीं करने की लगातार शिकायते मिल रही है। न्यायालयीन समय में अधिकारी के नहीं बैठने से मामलों का समय सीमा में निराकरण नहीं हो रहा है जिससे अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश व्याप्त हो रहा है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में सभी आवेदनों को समय सीमा में निराकरण करने का नियम बनाया गया है लेकिन जिले भर के राजस्व न्यायालयों में जाति, निवास, आमदनी, नामांतरण, बंटवारा आदि मामलों का आनलाईन पंजीयन नहीं किया जाता जिससे इन आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं करने से होने वाली कार्रवाई से अधिकारी बच जाते है। अधिवक्ता संघ के सचिव नूतनसिंह ठाकुर ने कहा है कि जिस ईमानदारी और सजगता से कोरबा कलेक्टर संजीव झा अपने न्यायालय में प्रकरणों का निराकरण करते हैं उससे अधिनस्थ अधिकारियों को सीखना चाहिए।
कलेक्टर की अनुपस्थिति में अधिवक्ता संघ के सचिव नूतनसिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष उत्तरा राठौर, क्रीड़ा सचिव रवि भगत, सह सचिव किरनभान शांडिल्य, पूर्व अध्यक्ष गोपी कौशिक, कार्यकारिणी सदस्य हरिशंकर श्रीवास, रवि शर्मा, मोहन सोनी, आर बी पांडे, वर्षा साहु आदि ने संयुक्त कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी को राजस्व न्यायालयों की समस्याओं से अवगत कराया तथा शीघ्र निराकरण की मांग किया। एक सप्ताह में अव्यवस्थाओं को दूर नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दिया गया है।
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