रायपुर/शिमला ,10 नवंबर। हिमाचल के सिरमौर जिले के सतौन में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस का परचम लहराएगा और पार्टी की सरकार बनेगी। जयराम सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी दी है, अब उसे लौटाने का समय आ गया है। कांग्रेस की सरकार सत्ता में आते ही ओपीएस व रोजगार पर फैसला लिया जाएगा।
सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश के दौरे पर कांग्रेस ने हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में ओल्ड पेशन स्कीम को लागू करने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र को जारी करने के दौरान छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में हमने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया। लेकिन केंद्र इसमें अड़ंगा लगा रही है। पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण में जमा 17 हजार 240 करोड़ रुपए की राशि को वापस देने से केंद्र ने इंकार कर दिया है।
वही सीएम भूपेश बघेल ने शिमला में कहते हुए नज़र आए कि “कांग्रेस की जहां जहां सरकार है वहां पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। सीएम बघेल का आरोप है कि नई पेशन योजना के अंशदान के तौर पर जमा राशि को केंद्र ने अभी तक नहीं दिया है। सीएम ने कहा कि हमने पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में लागू कर दी गई है। इसलिए हमे राशि वापस किया जाए। लेकिन केंद्र ने राशि नहीं दिया।”
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम यहां ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी छत्तीसगढ़ में लागू की गई है, उसे लागू करेंगे। सीएम बघेल ने कहा कि इसे हमने घोषणा पत्र में भी लागू किाया है।
हिमाचल कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए ये वादे
– मनरेगा के तहत कार्य दिवस बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे।
– वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में बढ़ोत्तरी की जाएगी।
– 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी।
– सरकार के गठन के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की पहली बठकै में OPS बहाल की जाएगी।
– कर्मचारियों को डीए-एरियर्स का निश्चित समय अवधि में भुगतान किया जाएगा।
– आउटसोर्स कर्मचारी के लिए एक नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी.- कर्मचारियों के वेतन, भत्तों की बढ़ोतरी व पदोन्नति को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
– पुलिस की समस्त कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां 8 वर्ष की जगह 2 वर्ष में नियमित की जाएंगीं।
– पंजाब पैटर्न पर पेंशन व सुविधाएं दी जाएंगी।
– पेंशन में 5, 10 और 15% के भत्ते को शामिल करने की मांग को पूरा किया जाएगा।
– हिमाचल प्रदेश के पेंशन भोगियों की मांगों के लिए बनेगी कमेटी।
– कृषि और बागवानी आयोग का होगा गठन।
– कोल्ड स्टोरेज और यूनिवर्सल पैकेजिंग पर बनेगी नीति।
– हर दिन खरीदा जाएगा 10 किलो दूध।
– गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘Smart Village’ परियोजना।
हिमाचल विधानसभा चुनाव का ऊट किस करवट बैठेगा ये तो भविष्य ही बताएगा। पर इतना ज़रूर है जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मॉडल का बखान देश भर में कर रहे है उससे छत्तीसगढ़ को ज़रूर एक नही पहचान मिलेगा।
