रेलवे प्रभावितों के व्यवस्थापन सहित अन्य मांगों को लेकर राज्यपाल से मिलीं विधायक साहू

धमतरी । निरंतर सक्रियता से क्षेत्र विकास के लिए धमतरी क्षेत्र के विधायक रंजना साहू प्रयासरत रहती है। किसानों को रेलवे भूमि अधिग्रहण के उचित मुआवजे, रेलवे प्रभावितों के व्यवस्थापन, सहित लंबित खरेंगा दोनर मार्ग के संबंध हो, राज्य सरकार की कार्यप्रणाली से रेलवे प्रभावित सहित अनेक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। कई बार मांग किये सड़कों को अब तक स्वीकृति नहीं मिली। इसी तारतम्य में राज्यपाल अनसुईया उईके से विधायक रंजना साहू क्षेत्र की विभिन्न जनहित मुद्दों के संबंध में विस्तृत चर्चा करने के लिए पहुंची।

विधायक ने सर्वप्रथम केंद्री से धमतरी तक बड़ी रेल लाइन ब्रॉडगेज का निर्माण किया जा रहा है उक्त संबंध में बाताया कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कृषकों की जमीन का अधिग्रहण रेल लाइन निर्माण हेतु किया गया हैं। किंतु उक्त अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा जिला कार्यालय धमतरी की त्रुटिवस हेक्टेयर से निर्धारित की गई थी। जबकि रायपुर जिले अंतर्गत मुआवजा राशि वर्ग फीट में प्रदान किया जा रहा है। एक प्रदेश में 2 स्थान में मुआवजा राशि में अंतर होने से किसानों को काफी आर्थिक नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसलिए कृषको को 2013 के भूमि अधिग्रहण के तहत उच्च गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा राशि प्रदान करने की के लिए मांग की।

विधायक ने क्षेत्र की रेलवे से प्रभावित स्टेशन पारा औद्योगिक वार्ड के लगभग 400 निवासियों के व्यवस्थापन के संबंध में भी चर्चा की, जिस पर विधायक ने राज्यपाल से कहा कि नगर निगम की उदासीनता के कारण स्टेशन पारा औद्योगिक नगर के निवासी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं किंतु प्रधानमंत्री आवास के पूर्ण निर्माण नहीं होने के कारण उक्त सभी हितग्राहियों को असुविधा हो रही है। निरंतर रेलवे यार्ड से प्रभावित लोगों के द्वारा सतत रूप से अधिकारियों से व्यवस्थापन की मांग की जा रही है। किंतु आज पर्यंनतक किसी प्रकार से सुविधाएं नहीं मिल पाई है। अतः उक्त समस्या को अति शीघ्र क्रियान्वित करते हुए व्यवस्थापन करने की मांग की। विधायक ने बहुप्रतीक्षित मांग कोलियारी खरेंगा दोनर जोरातराई का डामरीकृत नवीनीकरण की मांग को रखते हुए कहां की उक्त मार्ग की कुल लंबाई 33.10 किलोमीटर है, जो अत्यंत जर्जर होने के कारण आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उक्त संदर्भ में विभागीय अधिकारी सहित अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा डामरीकरण नवीनीकरण मार्ग का निर्माण करने हेतु निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देश के परिपालन में कार्यालय कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रकरण तैयार कर अधीक्षण अभियंता रायपुर को भेजा जा चुका है। किंतु अभी तक मार्ग की स्वीकृति नहीं हुई है, जिससे क्षेत्रवासियों में निराशा छा गई है। उक्त कार्यों को अति शीघ्र स्वीकृति दिलाने की मांग विधायक ने रखी।