8th Pay Commission Salary Calculator: आठवें वेतन आयोग के ऐलान के साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब अपनी सैलरी में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि नए पे कमीशन के तहत बनी कमेटी द्वारा लागू की जाने वाली सिफारिशों से उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बदलाव होगा?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में जनवरी में बहुप्रतीक्षित अपडेट मिला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 से पहले हुई, लेकिन सरकार के लिए वित्तीय निहितार्थ के बारे में विस्तृत जानकारी का खुलासा नहीं किया गया।
जानकारी दी गई थी कि 8वें वेतन आयोग का गठन 2026 तक होने की उम्मीद है। चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, 2025 में प्रक्रिया शुरू होने से कार्यान्वयन से पहले सिफारिशें करने और समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय मिला है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अब संभावित वेतन संशोधन और वेतनमान में बदलाव के बारे में अधिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। 49 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनभोगी हैं। बता दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है।
फिटमेंट फैक्टर और संभावित वेतन वृद्धि
आठवें वेतन आयोग को लागू किए जाने के बाद सैलरी और पेंशन में अच्छा-खासा इजाफा होने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच तय किया जा सकता है जिसका मतलब है कि बेसिक सैलरी में 40-50 फीसदी बढ़ोत्तरी हो जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.85 के बीच रह सकता है जिससे सीधे तौर पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की रिवाइज्ड बेसिक सैलरी और पेंशन कैलकुलेशन पर प्रभाव पड़ेगा।
सैलरी और पेंशन
2.6 और 2.85 के बीच फिटमेंट फैक्टर से पेंशन बढ़ोत्तरी के अलावा बेसिक सैलरी में 25-30 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा सैलरी 20,000 रुपये है और नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैलरी 46,600 रुपये से 57,200 रुपये के बीच हो सकती है। इसके अलावा,न्यूनतम बेसिक सैलरी के बढ़कर 40,000 रुपये तक होने का अनुमान है। इसके अलावा भत्ते और परफॉर्मेंस-बेस्ड बोनस भी मिलेंगे।
सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के आधार पर भुगतान किया जाता है। प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर समायोजन का उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि 2.0 पर सेट किया जाता है, तो मूल वेतन 36,000 रुपये तक बढ़ सकता है – जो कि 100% की बड़ी वृद्धि है। इसी तरह, 2.08 का फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम मूल वेतन को 37,440 रुपये तक बढ़ा देगा, जो 108% की वृद्धि दर्शाता है। पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा, न्यूनतम पेंशन संभावित रूप से बढ़कर 18,720 रुपये हो जाएगी।
कमेटी की सिफारिशें और अगला स्टेप
अगले चरण में सिफारिशों का आकलन करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन करना शामिल है। एक बार जब समिति अपना काम पूरा कर लेगी, तो वह अपने निष्कर्ष केंद्र सरकार को सौंपेगी। जबकि सरकारी कर्मचारियों को पहले घोषणा की उम्मीद थी, रिपोर्टों से पता चलता है कि समिति के सदस्यों को इस महीने के अंत तक नामित किया जा सकता है।
कार्यान्वयन की समय-सीमा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है। 8वां वेतन आयोग 2026 तक पूरी तरह फंक्शनल होने की उम्मीद है, संशोधित वेतन जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। हालांकि, जब तक आधिकारिक संरचना और सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता, तब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आगे के अपडेट के लिए इंतजार करना होगा।
