कोरबा,13 सितम्बर (वेदांत समाचार)।छत्तीसगढ़/कोरबा. छत्तीसगढ़ प्रदेश अन्तर्गत औद्योेगिक एवं ऐशिया का सर्वाधिक कोयला उत्पादक तथा पॉवर हब कोरबा जिला के कटघोरा से आरंभ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग NH130 को सरगुजा जिला अन्तर्गत अम्बिकापुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के सम्मिलन बिन्दु तक टू लेन सड़क प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, जो सड़क निर्माणाधीन है। कटघोरा से शिवनगर तक सड़क निर्माण का कार्य मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन निर्माण एजेन्सी द्वारा लगभग 5 वर्ष पूर्व विभाग द्वारा दिए गए ड्राईंग डिजाईन के आधार पर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर दिया गया था। शिवनगर से अम्बिकापुर (सरगुजा) तक का कार्य मेसर्स गॉवर कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा लम्बे समय से कार्य को लम्बित रखा गया है।
इस सड़क निर्माण कार्य के लिए निर्माणपूर्व ड्राईंग डिजाईन में तकनीकी चूक (सुपरिलेवेशन की कमी, रोड टर्निंग का अभाव, सड़क का सीधापन एवं उचित लेवलिंग का अभाव) होने की वजह से आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो रहीं हैं। 12 सितम्बर, 2022 की सुबह का ही है जिसमें इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई सड़क दुघर्टना में 7 लोगों की तत्काल मौत हो गई जबकि 3 अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए। यह कोई पहला वाक्या नहीं है, इससे पूर्व भी इस राजमार्ग पर अनेकों गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें अनेक जानें गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विगत 8 माह के भीतर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 75 दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिनमें से 50 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस राजमार्ग पर घटित होने वाली सड़क दुर्घटना अब तो आम बात हो गई है। कहा जा सकता है कि इस राजमार्ग पर सड़क निर्माण कार्य में बरती गई तकनीकी लापरवाहियों का खामियाजा बड़े पैमाने पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और राष्ट्र को धन-जन की भारी क्षति हो रही है।
इस राष्ट्रीय राजमार्ग में औद्योगिक नगर कोरबा सहित छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखण्ड राज्य के निवासियों का आवागमन एवं औद्योगिक परिवहन सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से आनेवाले व्यावसायिक परिवहन का एकमात्र मार्ग है। अभी तक इस राजमार्ग का बहुत बड़ा हिस्सा जो शिवनगर से अम्बिकापुर तक का भाग है, उसके लिए निर्माण एजेन्सी मेसर्स गॉवर कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा यद्यपि वर्षों से निर्माण कार्य किया जा रहा है लेकिन निर्माण की अत्यंत धीमी गति के कारण वह अभी तक अपूर्ण है। इस कम्पनी द्वारा करवाए जा रहे कार्यों में अनेक स्थानों पर सड़क निर्माण एवं पुल-पुलिया निर्माण के कार्य अधूरे पड़े है जिसके कारण क्षेत्रीय नागरिकों में आक्रोश है। मेसर्स गॉवर कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन होने के साथ ही परिवर्तित मार्गों के निर्माण कार्य अनुपयुक्त एवं अपूर्ण हैं। इस राजमार्ग के अपूर्ण एवं जगह-जगह निर्माण एजेन्सी द्वारा गड्ढे खोद दिए जाने की वजह से नागरिकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वर्तमान में सड़क निर्माण कार्य के लिए अनुबंधित फर्म मेसर्स गॉवर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा किए जा रहे कार्यों पर विभिन्न टर्निंग प्वाईंट्स पर अनेक तकनीकी खामियों के साथ ही सड़क निर्माण इंजीनियरिंग के स्थापित सिद्धांतों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है और निर्माण की स्तरहीन गुणवत्ता व निर्धारित मापदण्डों की अवहेलना की वजह से इस राजमार्ग पर आये दिन गंभीर दुर्धटनाएं घटित हो रही हैं।
राजस्व मंत्री जयसिंह ने अपने पत्र में सड़क निर्माण के बारे में नितिन गड़करी को जानकारी दी
- चोटिया से मनेन्द्रगढ (छोटानागपुर होते हुए) 2 लेन सड़क का निर्माण।
- कटघोरा के कसनिया से केंवची या गौरेला मार्ग 2 लेन सड़क का निर्माण।
- कोरबा में सुनालिया ब्रिज के पास अण्डरपास मार्ग का निर्माण कार्य।
- कोरबा में सी.एस.ई.बी. चौक पर ;ल्द्ध वाई सेप ओवरब्रिज का निर्माण कार्य।
- राष्ट्रीय राजमार्ग 149 बी, चांपा-कोरबा-कटघोरा खण्ड फोरलेन परियोजना से छूट रहे कुछ भाग को कोरबा शहर के
- सीतामणी चौक से होटल रिलैक्स इन तक फोरलेन में सी.सी. रोड का उन्नयन कार्य
जनहित में त्वरित निर्णय लेकर मंजूरी प्रदान करने की मांग की है। ताकि समय की बचत के साथ ही आम नागरिकों का सड़कों पर सुरक्षित आवागमन सहित हो रही जन-धन की क्षति को रोका जा सके। कटघोरा से अम्बिकापुर, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 को टू लेन की जगह जन सुरक्षा की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब फोरलेन के रूप में कराने की कृपा करें ताकि सड़क मार्ग से नागरिक एवं व्यवसायिक आवागमन को गति मिल सके और आम नागरिकों का सड़क पर सुरक्षित आवागमन संभव हो सके। अनुबंध प्रावधानों के अनुरूप सड़क निर्माण एजेन्सी मेसर्स गॉवर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पर सड़क निर्माण इंजीनियरिंग के स्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करने व गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य एवं निर्माण कार्य की अत्यंत धीमी गति के कारण आम जनता के साथ ही देश को हो रहे नुकसान आदि के लिए जिम्मेदार मानते हुए जनहित में ब्लेक लिस्ट करने की कार्यवाही करने की मांग की है।
[metaslider id="347522"]