– सरपंच संघ की मांगों को लेकर हुई विस्तार से चर्चा
– ग्राम पंचायत जरौधा के सचिव को निलंबित करने के निर्देश
रायपुर, 18 अगस्त। पंचायत मंत्री रविन्द्र चौबे से प्रदेश सरपंच संघ छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने बुधवार को महानदी मंत्रालय भवन में मुलाकात की।
इस मौके पर सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों एवं समस्याओं के बारे में मंत्री रविन्द्र चौबे को विस्तार से जानकारी दी। मंत्री चौबे ने सरपंच संघ की मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शरी भूपेश बघेल ने सरपंच के मानदेय को दो हजार से बढ़ाकर चार हजार कर दिया है। ग्राम पंचायतों वित्तीय अधिकार में भी बढ़ोत्तरी की गई है। ग्राम पंचायतों को अब 50 लाख तक के कार्य कराने का अधिकार सौंपा गया है।
बैठक के दौरान बिलासपुर जिले के जनपद पंचायत तखतपुर की ग्राम पंचायत जरौधा के सरंपच ईश्वर साहू एवं अन्य पदाधिकारियों ने ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा कार्य में लापरवाही एवं ड्यूटी से गैर हाजिर रहने की शिकायत की। मंत्री श्री चौबे ने मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक को ग्राम पंचायत जरौधा के सचिव मनमोहन टंडन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के निर्देश दिए।
मंत्री चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत और पंचायत पदाधिकारियों को अधिकार सम्पन्न बनाना है। छत्तीसगढ़ सरकार पंचायत पदाधिकारियों के मान-सम्मान और अधिकार का ध्यान रख रही है।
उन्होंने कहा कि सरपंच गांव का मुखिया है और गांव के विकास की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है। जनसेवा हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरपंच संघ की मांगों और समस्याओं के निदान के लिए आवश्यक पहल की जाएगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन और धरना प्रदर्शन किसी भी समस्या का निदान नहीं है। प्रदेश सरपंच संघ के पदाधिकारी जब चाहें उनसे मुलाकात कर अपनी बातें बता सकते हैं।
मंत्री चौबे ने सरपंच संघ की प्रमुख मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि पन्द्रहवें वित्त आयोग की राशि के उपयोग, मनरेगा के कार्यों के लिए अग्रिम राशि तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की राशि में बढ़ोत्तरी किए जाने का मामला भारत सरकार से संबंधित है। इस संबंध में मुख्यमंत्री से वह चर्चा कर आवश्यक पहल करने का आग्रह करेंगे। मंत्री श्री चौबे ने सरपंच संघ की अन्य मांगे जैसे अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान, धारा 40 में संशोधन, कार्यकाल में बढ़ोत्तरी जैसे मामले त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम से संबंधित है, इसमें बदलाव किया जाना संभव नहीं है।
बैठक में प्रदेश सरपंच संघ के अध्यक्ष आदित्य उपाध्याय, सचिव मोती पटेल, प्रवक्ता लक्ष्मी जायसवाल, महामंत्री कोपा कुंजाम, महिला सरपंच प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शशि जगत सहित अन्य पदाधिकारी अरूण साहू, राज कुमार मुरूम, भरतदास उपस्थित थे।
