जगदलपुर, 06 अगस्त। भाजपा विधि प्रकोष्ठ बस्तर जिला ने शुक्रवार को अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने कलेक्टर बस्तर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सपन देवांगन ने कहा कि चुनाव के पूर्व कांग्रेस ने इसे अपनी प्राथमिकता में रखा था। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को लगभग चार वर्ष होने को है, भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने पूर्व में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने ज्ञापन सौंपा जा चुका है, परंतु मुख्यमंत्री भूपेश एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर गंभीर नहीं है। इस एक्ट को छत्तीसगढ़ में तत्काल लागू किया जाना चाहिए।
देवांगन ने बताया कि प्रदेश में लगभग 30हजार से अधिक अधिवक्तागण विधि व्यवसाय में संलग्न हैं। समाज का हमारा यह वर्ग कानून की रक्षार्थ अपना पूरा जीवन समर्पित करता है, ऐसे में उसकी रक्षा का दायित्व भी सरकार का होना चाहिए प्रत्येक अधिवक्ता अपने दायित्व का निर्वहन निर्भय होकर स्वतंत्रता पूर्वक करें और न्यायदान के महायज्ञ में पूरी गुणवत्ता के साथ भाग ले ताकि प्रदेश का लोक जीवन सुरक्षित और संपन्न हो सके इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ताओं के सरंक्षण (सुरक्षा) हेतु अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करना अत्यावश्यक है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता को जरूरत पडऩे पर पुलिस सुरक्षा का भी प्रावधान हो तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पूर्व अनुमित से ही किसी अधिवक्ता के खिलाफ पुलिस कार्यवाही हो अधिवक्ताओं को अधिवक्ता सुरक्षा कानून का संरक्षण प्रदान किया जावे और शीघ्र यह कानून लागू किया जाए।
उन्होंने कहा कि यह कार्य छत्तीसगढ़ सरकार के प्राथमिकता में है जिसका वादा आपने चुनाव पूर्व किया है लेकिन आपके द्वारा अभी तक पूरा नही करने से प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं मे रोष एवं निराशा व्याप्त है। इस दौरान विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य नवीन ठाकुर, प्रीति वानखेड़े, विकास दाऊ, सरिता सथपथी उपस्थित थे।
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