रायपुर। सरकार ने सभी विभाग को अपने-अपने राजस्व संसाधनों की वृद्धि करने के लिए योजनाबद्ध कार्य करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अफसरों की बैठक ली। इसमें उन्होंने अधिकारियों से उनके विभागों की बाकी रह गई राजस्व वसूली विभागों की आय में वृद्धि के लिए शुल्क कर एवं सेवा शुल्क में आवश्यक संशोधन आदि के संबंध में व्यापक चर्चा की।
बैठक में वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति जून के बाद नहीं मिलेगी। बता दें कि जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से राज्य को हर वर्ष करीब तीन से पांच हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा। इसकी पूर्ति के लिए विभागों ने अलग-अलग योजनाएं बनाई हैं।
ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सर्वे पूरा करने की समय सीमा तय
राज्य में पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जनसंख्या की गिनती के लिए राज्य सरकार ने क्वाटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया है। आयोग ने जनगणना पूरा करने के लिए अंतिम समय सीमा तय कर दी है। 21 जुलाई तक जिला स्तर पर गणना पूरी कर ली जाएगी।
इससे पहले आयोग ने निकायों और पंचायत स्तर पर गणना पूरा करने के लिए शुक्रवार से बैठक शुरू करने का निर्देश दिया है। प्रदेश में करीब एक हजार आवेदन का अब तक निराकरण नहीं हुई है। ऐसे में अधिकारियों को तय समय सीमा में सभी आवेदन का निराकरण करने का निर्देश भी दिया गया है।
सभी जिलों के कलेक्टर 21 जुलाई तक आयोग को भेजेंगे डाटा
क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के सचिव बीसी साहू ने बताया कि नगरीय निकाय और पंचायत की सामान्य सभा में सूची का अनुमोदन होगा। 13 जुलाई तक जनपद स्तर पर डाटा संग्रहण का कार्य पूरा किया जाएगा। यहां के डाटा को जिला स्तर पर भेजने के लिए 18 जुलाई तक का समय तय किया गया है। सभी जिलों के कलेक्टर 21 जुलाई तक गणना के डाटा क्वांटिफाइबल डाटा आयोग को भेजेंगे।
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