गोधन न्याय योजना : गौठानों की ग्रेडिंग जल्द से जल्द करें क्लस्टर नोडल 

धमतरी । केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी पंजीकृत किसानों का ई-केवायसी अब 31 जुलाई तक कराया जा सकता है। कलेक्टर पी.एस.एल्मा ने आज समय सीमा की बैठक में ज़िले के किसानों का ई-केवाईसी किए जाने की प्रगति की समीक्षा की। उप संचालक कृषि मोनेश साहू ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार कर किसानों को ई-केवायसी कराने हेतु लगातार प्रेरित किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अब तक जिले के 83 हजार 398 किसानों का ई-केवायसी किया जा चुका है, जो कि कुल पंजीकृत किसान एक लाख 12 हजार 661 का 74 प्रतिशत है। कलेक्टर श्री एल्मा ने शेष बचे हुए किसानों का भी ई-केवाईसी जल्द कराने के निर्देश दिए। ज्ञात हो कि आगामी 31 जुलाई तक कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर किसान अपना ई-केवायसी करा सकते हैं।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सुबह साढ़े 11 बजे से रखी गई समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने गोधन न्याय योजना की साप्ताहिक प्रगति के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि ज़िले के 268 सक्रिय गौठान में 29 मई तक तीन लाख 37 हजार 591 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। दो माह पहले खरीदे गए तीन लाख 20 हजार 839 क्विंटल गोबर से 64158.8 क्विंटल वर्मी खाद तैयार कर 42 हजार क्विंटल से ज्यादा वर्मी खाद बेचा जा चुका है।

कलेक्टर ने सभी क्लस्टर नोडल, कृषि और संबंधित अमले को नियमित गोबर खरीदी, वर्मी उत्पादन और बिक्री सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश बैठक में दिए हैं। इसी के साथ अब ज़िले के सभी गौठानों की ग्रेडिंग वहां उपलब्ध सुविधाओं, क्षेत्र, महिला समूहों को हुए लाभ, संचालित अन्य आर्थिक गतिविधियां इत्यादि के आधार पर किया जाना है। इसके मद्देनजर सभी क्लस्टर नोडल को जल्द से जल्द निर्धारित प्रपत्र में गौठानों की ग्रेडिंग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और कृषि विस्तार अधिकारियों को क्लस्टर नोडल द्वारा भरे गए प्रपत्र का परीक्षण कर ज़िला कार्यालय भेजने कहा गया है।

स्वास्थ्य से जुड़ी मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन पर भी कलेक्टर ने आज की बैठक में ज़ोर दिया, जिससे कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोगों को शासन की इन महती स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी तरह मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत बने मितानों के भी प्रशिक्षण पर कलेक्टर ने जोर दिया, ताकि नगरीय निकाय में योजना का सफल संचालन किया जा सके। इसी तरह समय सीमा के बाहर के राजस्व प्रकरणों के निपटारे पर कलेक्टर ने सख्ती दिखाई।

उन्होंने कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए प्रदाय की जा रही लोक सेवाओं की समीक्षा की। बताया गया कि जिले में 586 कॉमन सर्विस सेंटर के ज़रिए 72 प्रकार की सेवाएं प्रदाय की जा रही है। बैठक में कलेक्टर ने समय सीमा के विभिन्न विभागों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर उनके त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज़िला पंचायत प्रियंका महोबिया, एडीएम ऋषिकेश तिवारी सहित ज़िला स्तरीय अधिकारी और वीडियो कॉन्फें्रस के जरिए सभी ब्लॉक स्तर के अधिकारी जुड़े रहे।