रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण की योजनाओं में फ्लैट्स बुक कराने वालों को शीघ ही उनके फ्लैट्स का कब्जा दे दिया जाएगा। इस दिशा में प्रयास शुरु कर दिए गए है। गत सप्ताह योजनाओं का लगातार दौरा करने के बाद प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चन्द्रकांत वर्मा ने शनिवार को प्राधिकरण कार्यालय में विकास और निर्माण से जुड़े 23 निर्माण एजेंसियों, ठेकेदारों और उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
बैठक में उनकी समस्याओं के निराकरण पर सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कमल विहार, बोरियाखुर्द और इन्द्रप्रस्थ रायपुरा में निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों को यह निर्देश दिया कि जिन फ्लैट्स का काम थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। वे उसे शीघ्र पूरा करें ताकि आवंटितियों को फ्लैट्स का कब्जा दिया जा सके। प्राधिकरण कमल विहार के 11 सेक्टरों की अलग-अलग लोकेशन में 5497 ईडब्लूएस, एलआईजी फ्लैट्स और रोहाऊस मकानों का निर्माण कर रहा है। बोरियाखुर्द योजना में भी ईडब्लूएस मकानों और एलआईजी फ्लैट्स का निर्माण हो रहा है। इन्द्रप्रस्थ रायपुरा फेज-2 में एलआईजी और ईडब्लूएस के 2416 फ्लैट्स निर्माण कार्य पूरा कर कब्जा दिया जा रहा है।
श्री वर्मा ने कहा कि ईडब्लूएस फ्लैट्स निम्न आय वर्ग के लिए बने रहे है। इसमें आवंटितियों को अपने फ्लैट्स जल्दी मिलने की आस बनी हुई है। इसीलिए सभी ठेकेदार अपने निर्माणाधीन फ्लैटस के आवंटितियों को किसी रविवार के दिन निर्माण स्थल पर आमंत्रित करें और निर्माण कार्यों से उन्हे अवगत कराएं। वे उन्हें यह भी बतायें कि फ्लैट्स का निर्माण कार्य वे कितने दिनों में पूरा कर देगें। प्राधिकरण के सभी कार्यों में कोरोना महामारी और आर्थिक परेशानियों के कारण पहले ही काफी देर हो चुकी है। इसीलिए अब जितनी जल्दी हो सके इन निर्माण कार्यों को शीघ्र ही पूरा किया जाए। कार्य श्री वर्मा ने बैठक में कहा कि स्थल पर निर्माण श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि काम में प्रगति आ सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्राधिकरण के निर्माण एजेंसियों को कार्य करने में पूरा सहयोग दिया जाएगा।
आरडीए के सीईओ ने निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को बताया की रायपुर विकास प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति अब पहले से काफी बेहतर है। प्राधिकरण के ईडब्लूएस एवं एलआईजी फ्लैट्स कम कीमत और लोकेशन के कारण काफी लोकप्रिय हुए है और इनकी काफी मांग है। प्राधिकरण की बेहतर प्लानिंग और गुणवत्तापरक कार्यों के कारण ने अप्रैल माह में संपत्तियों की सेल में अब तक की सर्वाधिक बिक्री 79.71 करोड़ रुपए का एक रिकार्ड बना है। प्राधिकरण के पास निर्माण कार्यों के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि है इसीलिए सभी कॉन्टेक्टर्स के बिलों का भुगतान जल्दी ही कर दिया जाएगा।
श्री वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों का उन्हें पूरा मार्गदर्शन और सहयोग मिल रहा है। इस कारण प्राधिकरण को राज्य शासन से कई अन्य नई योजनाओं का कार्य भी मिलने की संभावना बनी है। ऐसे में हमें विकास और निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करना जरूरी है।
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