कार्यों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण शासन की प्राथमिकता : कलेक्टर

धमतरी । जलजीवन मिशन के तहत जिला जल एवं स्वच्छता समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक मंगलवार को कलेक्टर पी.एस. एल्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने विभिन्न जलप्रदाय योजनाओं के तहत निर्माणाधीन कार्यों के संबंध में निर्देेशित किया कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण शासन की पहली प्राथमिकता है और इसे लेकर संबंधित विभागों के अधिकारी किसी तरह की कोताही नहीं बरतें। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनका कार्य मैदानी स्तर पर दिखे। इसके अलावा कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जलप्रदाय योजनाओं के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रचार-प्रसार करें, जिससे उन तक यह संदेश जाए कि जलजीवन मिशन उनकी अपनी योजना है तथा निर्माण के बाद उन योजनाओं का संधारण एवं अनुरक्षण ग्राम स्तर पर उनके ही द्वारा किया जाना है।

कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज सुबह 10 बजे आयोजित जलजीवन मिशन की 44वीं मासिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने रेट्रोफिटिंग जलप्रदाय योजना, सिंगल विलेज योजना सोलर आधारित जलप्रदाय योजना तथा समूह जलप्रदाय योजना की विकासखण्डवार, योजनावार, कार्य की पूर्णतावार प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागीय अमलों को मैदानी स्तर पर दौरा कर वस्तुस्थिति से अवगत होने तथा समाधानकारक कार्य शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जहां पर अन्य विभाग से समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता हो, ऐसे कार्य की जानकारी बैठक में देने की बात कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से कही।

कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव जलजीवन मिशन ने बताया कि रेट्रोफिटिंग जलप्रदाय योजना के तहत 262 स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध सभी के कार्यादेश जारी हो चुके हैं और इनमं से 246 कार्य प्रगति पर हैं। सिंगल विलेज जलप्रदाय योजनांतर्गत बताया गया कि 361 स्वीकृति कार्यों में से 360 की तकनीकी स्वीकृति, 335 की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है और 195 के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं जबकि 134 योजनाएं प्रगति पर हैं। इसी प्रकार सोलर आधारित पेयजल योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 80 में से सभी के कार्य आदेश जारी हो चुके हैं तथा 14 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसके अलावा चार प्रस्तावित समूह जलप्रदाय योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सांकरा समूह जलप्रदाय योजना, घठुला जलप्रदाय योजना की निविदा प्रक्रियाधीन है, जबकि बेलरगांव तथा रूद्री समूह जलप्रदाय योजना वर्तमान में विचाराधीन है। कलेक्टर ने बैठक में सिंगल विलेज योजनाओं की छह तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यांे की प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया। इसमें एफएचटीसी के 422 कार्यों की अनुमानित लागत 02 करोड़ 83 लाख 23 हजार रूपए है। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रियंका महोबिया, जलजीवन मिशन की नोडल अधिकारी अर्पिता पाठक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।