रायपुर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले का समर्थन किय है। कैट ने कहा कि मौजूदा स्थिति के मद्देनजर, स्टॉक की जमाखोरी को रोकने और पहले घरेलू खपत को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। भारत में खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए यह कदम आवश्यक था।
कैट ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि देश में अनिर्धारित, अचानक और व्यापक गर्मी ने गेहूं के उत्पादन को काफी नुकसान पहुंचाया है। वैश्विक स्तर पर गेहूं की कमी है और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध उसके लिए एक प्रमुख कारक है। भारत विशाल सीमांत आय वाले लोगों की भूमि है और “रोटी, कपड़ा और मकान“ की उपलब्धता सरकार की पहली प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश को गेहूं की कोई कमी न हो, ऐसा लगता है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है।
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