‘मितान‘ बने कलेक्टर को अपने बीच पाकर हर्षित हुआ कोसरिया परिवार

धमतरी। आमजनता से संबंधित प्रमुख सेवाओं को सुगम व सरल बनाने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने श्रम दिवस के अवसर पर एक मई 2022 को ‘मुख्यमंत्री मितान योजना लागू की है, जिसके तहत लोग अपने ज़रूरी प्रमाणपत्र घर बैठे आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में नगरपालिक निगम धमतरी के सदर दक्षिण वार्ड रामबाग निवासी प्रदीप कोसरिया ने अपने नवजात पुत्र ऋत्विक कोसरिया का जन्म प्रमाण पत्र कलेक्टर पी.एस. एल्मा के हाथों प्राप्त किया। मितान बनकर आए कलेक्टर को अपने बीच पाकर कोसरिया परिवार का उत्साह दुगना हो गया।

श्री कोसरिया की पत्नी पूर्णिमा ने 20 मार्च 2022 को पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम ऋत्विक रखा। उन्होंने अपने पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र के लिए कल टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल किया। इसके महज 18 घंटे के भीतर ही ‘मितान‘ बने कलेक्टर तथा निगम आयुक्त मनीष मिश्रा ने आज दोपहर दो बजे आवेदक के घर जाकर दम्पति को शिशु का जन्म प्रमाण पत्र सौंपा। आवेदक श्री कोसरिया ने प्रदेश सरकार की इस त्वरित कार्रवाई की योजना के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि जिन प्रमाण-पत्रों के लिए पहले काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, आज घर बैठे ही बड़ी सहजता व सरलता से उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने ‘मुख्यमंत्री मितान योजना‘ आमजनता के लिए बेहद कारगर और उपयोगी बताया।

आमजनता के लिए फायदेमंद है मुख्यमंत्री मितान योजना :
नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री मितान योजना के जरिए 13 तरह के प्रमाणपत्र बनाए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसके प्रारम्भिक चरण में प्रदेश के सभी 14 नगर निगम में लागू किया गया है। इसका लाभ लेने के लिए आवेदक को टोल फ्री नम्बर- 14545 पर कॉल कर किया जा सकता है। कॉल प्राप्त होने पर आवेदक की सहायता के लिए नियुक्त किए गए मितान घर तक पहुँचते हैं और ज़रूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत तैयार प्रमाण पत्र आवेदक को घर तक पहुँचाकर देते हैं। इसके लिए आवेदन शुल्क भी मात्र 50 रुपए निर्धारित है, जो नकद या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। आयुक्त ने बताया कि कोई भी आवेदक अब जाति, आय, जन्म, मृत्यु, विवाह प्रमाणपत्र या इनमें सुधार, भूमि सूचना प्रमाणपत्र या नान डिजिटाइज नकल के लिए उक्त टोल फ्री नम्बर पर आवेदन कर घर बैठे प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है। इससे न केवल आवेदक का समय और श्रम, अपितु ईंधन व परिवहन व्यय की भी बचत होगी। यह भी बताया गया कि शासन द्वारा भविष्य में उक्त योजना के सेवा क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा।