नई दिल्ली. केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए सांसदों को मिलने वाले 10 सीटों के कोटे पर केंद्र सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कोटा पिछले साल ही खत्म किया जा चुका है. इसके तहत 450 विद्यार्थियों को दाखिला देने की व्यवस्था थी.
सूत्रों का कहना है कि सरकार मामले पर एक समिति गठित कर इसे तर्कसंगत बनाने के उपाय करेगी. इसलिए सांसदों के कोटे पर रोक लगा दी गई है. आगे कोटा बहाल होगा या खत्म हो जाएगा कहना मुश्किल है. केवी में कुछ संस्थाओं, पदाधिकारियों के भी प्रवेश कोटे है, वे भी फिलहाल स्थगित रहेंगे. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कई सांसदों को यह जानकारी दी गई है कि वे कोटे के तहत दाखिले की सिफारिश न भेजें. मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि क्या हम अपने अधिकार का प्रयोग कुछ लोगों के लिए करेंगे या फिर सांसद के तौर पर सभी के लिए समान काम करेंगे.
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