बैंकों के निजीकरण Privatisation of Banks) और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में दो दिनों की देशव्यापी हड़ताल (2- day nationwide strike) का आह्वान किया गया है. ऐसे में सोमवार और मंगलवार को बैंकों का कामकाज प्रभावित रहेगा. इस सप्ताह रविवार से पहले चौथे शनिवार के कारण भी बैंक बंद थे. इस तरह लगातार चार दिन बैंक बंद रहेंगे जिसके कारण ATM में पैसे नहीं पहुंच पाएंगे और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. देशव्यापी हड़ताल को लेकर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने कहा कि इससे कितना नुकसान होगा, फिलहाल इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है.
स्टेट बैंक की तरफ से कहा गया कि दो दिनों की हड़ताल के कारण उसका कामकाज बुरी तरह प्रभावित होगा. दरअसल, इस हड़ताल का अह्वान कई बैंक यूनियन की तरफ से किया गया है. ऐसे में इसकी गंभीरता बढ़ जाती है. बैंक ने हड़ताल को ध्यान में रखते हुए अपने कामकाज संबंधी जरूरी व्यवस्था कर ली है. इसके बावजूद सभी काम उचित रूप से होने में परेशानी होगी. यह जानकारी बैंक की तरफ से रेग्युलेटरी फाइलिंग में दी गई है.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA), ऑल इंडिया बैंक एंप्लॉयी एसोसिएशन (AIBEA), बैंक एंप्लॉयी फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) ने नोटिस जारी कर इस हड़ताल में शामिल होने की अपील की है. जैसा कि पहले बताया गया है बैंकों के निजीकरण और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के विरोध में दो दिनों की हड़ताल का आह्वान किया गया है. पिछले साल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन (UFBU) की तरफ से पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था.
ज्वाइंट फोरम ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से भी 28 और 29 मार्च को इस देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने का अह्वान किया गया है. ज्वाइंट फोरम ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन सरकार की उन पॉलिसी का विरोध कर रहा है जिसके कारण वर्कर्स, फार्मर्स और आम जनता पर असर हो रहा है. ज्वाइंट फोरम में कुल 10 ट्रेड यूनियन शामिल है. ये यूनियन- INTUC, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, LPF और UTUC हैं. देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने शनिवार को निर्देश दिया कि इस हड़ताल में राज्य के कर्मचारी शामिल नहीं होंगे. सभी कर्मचारी समय पर ऑफिस पहुंचेंगे. राज्य के सभी ऑफिस खुले रहेंगे और सभी एंप्लॉयी के लिए ऑफिस आना भी जरूरी होगा.
