0 राज्य शासन ने दी 47.49 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति
रायपुर, 10 मार्च 2022/ जल संसाधन विभाग विभाग ने रायपुर, बिलासपुर एवं कोरबा जिले में सिंचाई सुविधा बढ़ाने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 47.49 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इन कार्यों में महानदी गोदावरी कछार के अंतर्गत दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड की आमनेर मोतीनाला व्यपर्तन के मुख्य नहर आर.डी. 9.90 किलोमीटर से 24.75 किलोमीटर तक तथा माईनर नहरों का रिमाडलिंग तथा लाइनिंग कार्य हेतु 18.14 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना से 1741 हे. क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी।इसी तरह से दुर्ग जिले के विकासखंड पाटन की भिलाई डिस्ट्रिब्यूटरी एवं इसके 05 नग माइनर नहरों के जीर्णोद्धार एवं लाइनिंग कार्यों के लिए 13.61 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है,इससे क्षेत्र के किसानों को 1216 हे. क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी।
इसी तरह से जल संसाधन विभाग हसदेव कछार को कोरबा जिले के विकासखंड कोरबा के अंतर्गत चिर्रा व्यपवर्तन योजना के लिए 6.22 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के पूर्ण होने से 190 हे. खरीफ एवं 80 हे. रबी कुल 270 हे. क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। कोरबा जिले के पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के अंतर्गत नगोई (कटोरी) व्यपवर्तन हेतु 3.95 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना से खरीफ क्षेत्र के 145 हे. रकबे में सिंचाई हो सकेगी। जल संसाधन विभाग महानदी परियोजना के तहत कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड की टुरी व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य के मरम्मत हेतु भी 5.57 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
