रायपुर । नवा रायपुर के किसानों की अधिकांश मांगे राज्य सरकार ने मान ली है। शुक्रवार को आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया से चर्चा में इस संबंध में जानकारी दी।
नई राजधानी के प्रभावित किसान अपनी विभिन्न मांगो को लेकर पिछले 2 माह से आंदोलनरत हैं। किसानों ने जो मांगे रखी थी उनमें से अधिकांश मांग पूरी कर दी गई है। किसानों के मांगों पर विचार करने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 सदस्यीय मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया था। इसमें कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर तथा नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया शामिल है। किसानों की मांगो पर 3 बैठके क्रमश: 29 जनवरी, 14 फरवरी तथा 17 फरवरी को हुई। बैठक में नई राजधानी प्रभावित क्षेत्र के विधायक धनेन्द्र साहू भी शामिल हुए। बैठक के बाद मंत्री स्तरीय समिति ने 6 मांगो पर सिफारिश जारी की। नवा रायपुर अटल नगर के संचालक मण्डल की 25 फरवरी की बैठक में इस इन सिफारिशों को मान्य किया गया।
मंत्री स्तरीय समिति ने जो सिफारिशें की थी वो इस प्रकार हैं:-
ग्रामीण बसाहट का आवासीय पट्टा का वितरण:-
ग्रामीण बसाहट का आवासीय पट्टा दिए जाने के संबंध में पूर्व सरकार के कार्यकाल में ग्राम विकास योजना (टक्च्) क्रियान्वयन की शर्त रखी गई थी। वर्तमान सरकार ने नई राजधानी प्रभावित किसानों के हित को प्राथमिकता में रखते हुए ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन की शर्त को हटा दिया गया है। जो व्यक्ति जहां पर बसा हुआ है उसको विस्थापित करने की आवश्यकता न हो यह ध्यान रखते हुए आबादी क्षेत्र या शासकीय भूमि पर अतिक्रमित है या जिसने नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को जमीन दी है या प्रभावित की श्रेणी में आता है। उसे पात्रतानुसार 1200 से 2500 वर्गफीट तक आवासीय भूमि दिया जायेगा। यह निर्णय भी तत्कालीन सरकार द्वारा अप्रैल 2013 में तय किया गया था। इसके लिए 07 सर्वे दल का गठन किया गया। 07 ग्रामों में सर्वे पूर्ण हो गया है। 03 ग्रामों में सर्वे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 03 ग्रामों में सर्वे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
