8वें वेतन आयोग ने एक अहम फैसले में, 18-पॉइंट के क्वेश्नेयर यानी प्रश्नावली के जरिए मांगे गए सुझावों पर जवाब देने की समय सीमा बढ़ा दी है. यह समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दी गई है, जबकि पहले यह 16 मार्च थी. समय सीमा बढ़ने का मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और दूसरे बेनिफिशरीज को 8वें वेतन आयोग की पॉलिसीज बनाने के बारे में अपने विचार शेयर करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा. इन नीतियों पर अभी काम चल रहा है. बेनिफिशरी 31 मार्च, 2026 तक सभी 18 सवालों के जवाब दे सकते हैं. केंद्रीय वेतन आयोग को मिलने वाले फीडबैक से 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस और पॉलिसीज तय करने में मदद मिलेगी.
8वें वेतन आयोग की प्रश्नावली का लिंक
8वें वेतन आयोग की 18-पॉइंट की क्वेश्नेयर यानी प्रश्नावली के जवाब देने के लिए यहां लिंक दिया गया है — https://www.mygov.in/mygov-survey/8th-central-pay-commission-questionnaire/
इच्छुक और योग्य व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर या ईमेल और OTP का इस्तेमाल करके लॉग इन कर सकते हैं.
8वें वेतन आयोग को सुझाव कौन दे सकता है?
8वें CPC की आधिकारिक वेबसाइट पर उन लोगों की पूरी सूची दी गई है जो 8वें वेतन आयोग की 18-पॉइंट के क्वेश्नेयर यानी प्रश्नावली के ज़रिए सरकार को अपने सुझाव भेज सकते हैं. वेबसाइट पर लिखा है कि जवाब देने की आखिरी तारीख मंगलवार, 31 मार्च, 2026 है. सभी जवाब MyGov पोर्टल के ज़रिए ही दिए जाने चाहिए. आयोग कागज पर लिखे जवाब, ईमेल या PDF फाइल में दिए गए जवाबों पर विचार नहीं करेगा. यहां उन लोगों और संगठनों की पूरी सूची दी गई है जो 8वें वेतन आयोग के सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं —
मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारी,
केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी,
न्यायिक अधिकारी, अदालतों के अधिकारी/कर्मचारी, नियामक निकायों के सदस्य,
सेवारत या रिटायर्ड कर्मचारियों के संघ या यूनियन, पेंशनर, रिसर्चर, शिक्षाविद, और
मंत्रालयों, विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों और कार्यालयों के अधिकृत/नामित नोडल/उप-नोडल अधिकारी.
8वां वेतन आयोग: अपने जवाब ऑनलाइन कैसे दें?
जो लोग या संस्थाएं 8वें वेतन आयोग के बारे में अपनी सिफारिशें देना चाहते हैं, वे https://www.mygov.in/mygov-survey/8th-central-pay-commission-questionnaire/ पर जाकर ऐसा कर सकते हैं. लोगों को अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID इस्तेमाल करके लॉग इन या साइन अप करना होगा, और फिर शुरू करने के लिए 6 अंकों का OTP डालना होगा. इसके बाद, वे 18-पॉइंट वाले प्रश्नावली पर अपने जवाब और राय दे सकते हैं और अपने जवाब सब्मिट कर सकते हैं. 8वें CPC की वेबसाइट के अनुसार, जवाब देने वालों के नाम नहीं बताए जाएंगे और प्रश्नावली के जवाबों का विश्लेषण कुल मिलाकर, बिना किसी की पहचान बताए किया जाएगा.
8वां वेतन आयोग
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सबसे पहले जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी. इसके कुछ महीनों बाद, पिछले साल 3 नवंबर को, वित्त मंत्रालय ने इसे औपचारिक रूप से नोटिफाई किया था. इसके अलावा, सरकार ने पहले ही ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (ToR) को मंजूरी दे दी है, जिसमें 8वें CPC को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों में संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी गई है. 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. प्रो. पुलक घोष और पंकज जैन समिति के दो अन्य सदस्यों के तौर पर काम कर रहे हैं. 8वें वेतन आयोग की पॉलिसीज 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जो कि 10 साल के मानक संशोधन चक्र के अनुरूप है.
