रायपुर, 20 मार्च 2026। राज्य में भर्ती प्रक्रिया को एकीकृत, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक, 2026 को भी पारित कर दिया है। इसके तहत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए एक केंद्रीकृत चयन मंडल का गठन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि युवाओं को निष्पक्ष और भरोसेमंद भर्ती प्रणाली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसे और सुव्यवस्थित बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
नई व्यवस्था के तहत नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए स्पष्ट समयसीमा मिल सकेगी। साथ ही, निर्धारित समय में परीक्षाएं संपन्न कराने पर भी जोर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी अलग-अलग विभागों द्वारा अलग-अलग भर्तियां निकालने से अभ्यर्थियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नई व्यवस्था से समान योग्यता वाले पदों के लिए एकीकृत प्रक्रिया लागू होगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
कर्मचारी चयन मंडल विभिन्न विभागों, मंडलों, प्राधिकरणों और संस्थानों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती करेगा। आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त चयन परीक्षा आयोजित करने का भी प्रावधान रखा गया है।
मंडल में एक अध्यक्ष और अधिकतम तीन सदस्य होंगे, जबकि सचिव, परीक्षा नियंत्रक सहित अन्य स्टाफ की नियुक्ति भी की जाएगी। मंडल को चयन प्रक्रिया के संचालन हेतु आवश्यक एजेंसियों की सेवाएं लेने का अधिकार होगा।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और भरोसेमंद बनेगी तथा योग्य अभ्यर्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अवसर प्राप्त होंगे।
