जलबोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को किया गया रेग्यूलर, सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सचिवालय में जल बोर्ड के संविदा कर्मचारियों को पर्मानेंट करने का ऐलान किया है. अपने ऐलान में उन्होंने कहा कि एक माहौल बनाया गया कि कर्मचारियों को पक्का कर दो तो वे आलसी हो जाते हैं. टेंपरेरी कर्मचारी पर तो काम की तलवार लटकती रहती है. सरकारी क्षेत्र को बेहतर बनाने का काम सरकारी डॉक्टरों ने किया है, तो ऐसा कहना झूठ है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते.
सीएम केजरीवाल ने कहा कि साल 2015 से हमने सरकार बनने के बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में बहुत काम किया है, हर जगह चर्चा है. दिल्ली सरकार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों को पर्मानेंट किया जा रहा है. उन्होंने दिल्ली सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार अगर चाहे तो स्कूल और अस्पताल चला सकती है. जो सरकार स्कूल और अस्पताल नही चला सकती उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए.
सीएम ने कहा कि 700 कर्मचारियों को पर्मानेंट किया जा रहा है. अब कर्मचारी दिल से काम करेंगे. उन्होंने कहा, “हम सभी कर्मचारियों को पर्मानेंट करना चाहते हैं. केंद्र सरकार के पास सारी पॉवर है. अन्य विभागों में केंद्र सरकार से बातचीत करके लोगों को पर्मानेंट करेंगे. इसकी गूंज अब देश भर में उठेगी. अब अन्य राज्यों को भी संविदा कर्मचारियों को पर्मानेंट करना होगा.
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