कोरबा,4 फरवरी (वेदांत समाचार)। सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा राहुल गांधी के हाथों राजीव गांधी भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष ₹6000 अनुदान राशि का शुभारंभ किया है ।प्रत्येक खाता धारी को दो-दो हजार की राशि खाते में जमा की गई है लेकिन प्रदेश में खेतिहर भूमिहीन मजदूरों के साथ-साथ प्रदेश में लाखों ऐसे भूमिहीन मजदूर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निजी उद्योगो, गृह निर्माण या अन्य विकास कार्यों में कार्यरत हैं जिन्हें मजदूरी के बदौलत परिवार चलाना, बच्चों की अच्छी शिक्षा तथा उनका उचित परवरिश करने में सक्षम नहीं है। ऐसे मजदूरों के परिवार में कुपोषण बढ़ रहा है। इन्हें भी राजीव गांधी भूमिहीन न्याय योजना का लाभ मिलना चाहिए। केवल खेतिहर भूमिहीन मजदूरों को सहायता देने से अन्य भूमिहीन मजदूरों के प्रति अन्याय, निराशा व भूमिहीन मजदूरों में असंतोष बढ़ सकती है।
सिन्हा ने आगे बताया कि खेतिहर भूमिहीन मजदूरों की संख्या प्रदेश में भले ही कागजों में अधिक हो लेकिन धरातल पर इनकी संख्या बहुत ही कम है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक मजदूरों से अपने खेतों में काम कराना नहीं चाहते क्योंकि खेती में लागत खर्च बढ़ रही थी । इस कारण किसान अब खेतों में मजदूर से काम कराने के बजाय स्वयं का ट्रैक्टर खेती के लिए मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं जिससे खेती की लागत मजदूरी की बजाय कम लग रही है । किसानों के लिए खेती- किसानी का काम कराना महंगी साबित हो रही थी जिसके चलते किसान स्वयं के ट्रैक्टर या अन्य फसल संधारण हेतु कृषि उपकरण रखे हुए हैं जिसके चलते खेतिहर मजदूरों की संख्या बहुत ही कम हो गई है।
सिन्हा ने आगे बताया कि लोकसभा चुनाव के समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने घोषणा पत्र में प्रतिवर्ष गरीबों के खाते में रुपए 75000 देने की घोषणा की थी तो कांग्रेस शासित राज्य में गरीबों के खाते में प्रतिवर्ष रुपए 75000 का सहयोग प्रदान कर कांग्रेश गरीबों की मदद क्यों नहीं कर रही है। क्या राहुल गांधी राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत सभी गरीबों के खाते में रुपए 75000 देंगे?
