नई दिल्ली,29जनवरी : UGC के नए भेदभाव विरोधी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने साफ कहा कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने माना कि यह मामला देशभर के छात्रों से जुड़ा है और इसमें जल्द फैसला जरूरी है, इसलिए तत्काल सुनवाई पर सहमति जताई गई।
याचिका में क्या है आपत्ति
याचिकाकर्ता की दलील है कि नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। उनका कहना है कि नियमों की भाषा और प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है, जिससे उनका दुरुपयोग आसान हो सकता है। इसी आशंका को लेकर कई राज्यों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं।
नए नियमों में क्या है व्यवस्था
UGC के नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता समितियों का गठन अनिवार्य किया गया है। इन समितियों में ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाओं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व जरूरी बताया गया है। आलोचकों का आरोप है कि इस ढांचे में सामान्य वर्ग के छात्रों को शामिल नहीं किया गया, जिससे उन्हें पहले से दोषी मानने जैसी स्थिति बनती है।
सरकार का पक्ष और आगे की राह
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया है कि नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा और किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर सबकी नजर है, जहां तय होगा कि UGC के ये नियम किस रूप में आगे बढ़ेंगे।
