रायपुर 14 जनवरी (वेदांत समाचार)। विकास प्राधिकरण (NRDA) के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में बातचीत की शुरुआती कोशिश बेनतीजा खत्म हो गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव डहरिया और प्रभावित गांवों के सरपंचों के बीच आपसी समझ नहीं बन पाई। मंत्री ने कहा, सरपंचों को NRDA ने बहुत काम दिया है। वे ग्रामीणों को समझा बुझाकर आंदोलन खत्म कराएं। सरपंचों ने साफ शब्दों में इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नवा रायपुर के एक सरपंच ने यहां तक कह दिया कि सरकार मांगे पूरी करे वे सरपंच पद से इस्तीफा देने को भी तैयार हैं।
नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने बताया, क्षेत्रीय विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने नवा रायपुर क्षेत्र के सरपंचों को बातचीत के लिए बुलाया था। इसमें नवागांव खपरी, कयाबांधा, राखी, छतौना, कोटराभांठा, कोटनी और उपरवारा के सरपंचों के अलावा पूर्व सरपंच और जिला पंचायत सदस्य आदि शामिल हुए थे। सरपंचों ने वहां ग्रामीण आंदोलनकारियों की ओर से उठाई जा रही मांगों को रखा। बताया जा रहा है कि मंत्री डॉ. शिव डहरिया ने इसपर कोई सीधा आश्वासन नहीं दिया। उनका जोर आंदोलन को खत्म कराने पर ही था।
सरपंचों से कहा गया, आप पार्टी के लोग हो। NRDA के जरिए आपको बहुत काम मिला हुआ है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे सरकार और NRDA का साथ दें। ग्रामीणों को समझाएं ताकि आंदोलन खत्म कर वे लोग घर जाएं। रूपन चंद्राकर का कहना था, सरपंचों ने ऐसा करने से मना दिया। कुछ सरपंचों ने वहीं कह दिया कि सरकार ग्रामीणों की मांग पूरी कर दे। वे लोग अपने पद से इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। इसके साथ ही यह बातचीत टूट गई। सरपंचों ने आंदोलन स्थल पर जाकर ग्रामीणों को बातचीत का ब्यौरा दिया।
मंत्री के आवास पर वार्ता से किसानों का इनकार
नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने कहा, वे लोग सरकार से बातचीत को तैयार हैं। मंत्री वार्ता के लिए अपने आवास पर बुला रहे हैं। समिति ने तय किया है कि मंत्री के आवास पर कोई वार्ता नहीं होगी। वे NRDA ऑफिस आ जाएं या फिर किसी सरकारी कार्यालय में बुला लें, हम बातचीत को पहुंच जाएंगे।
इन मांगों के साथ चल रहा है आंदोलन
- नवा रायपुर पुनर्वास योजना के अनुसार अर्जित भूमि के अनुपात में उद्यानिकी, आवासीय और व्यावसायिक भूखंड पात्रतानुसार निःशुल्क मिलने के प्रावधान का पालन किया जाए।
- भू-अर्जन कानून के तहत हुए अवार्ड में भूस्वामियों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें बाजार मूल्य से 4 गुणा मुआवजा मिले।
- नवा रायपुर क्षेत्र में ग्रामीण बसाहट का पट्टा मिले।
- वार्षिकी राशि का पूर्ण रूपेण आवंटन किया जाए।
- पुनर्वास पैकेज-2013 के तहत सभी वयस्कों को मिलने वाला 1200 वर्गफीट प्लॉट दिया जाए।
- साल 2005 से भूमि क्रय-विक्रय पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए।
- आबादी से लगी गुमटी, चबूतरा, दुकान, व्यावसायिक परिसर को 75% प्रभावितों को लागत मूल्य पर देने के प्रावधान का पालन किया जाए।
आंदोलन स्थल पर मकर संक्रांति मनाएंगे
आंदोलनकारी किसान पिछले 12 दिनाें से नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (NRDA) भवन के सामने तंबू गाड़कर बैठे हैं। उनका भोजन और सोना भी वहीं हो रहा है। अब तय हुआ है कि मांगे पूरी होने तक सभी त्यौहार भी वहीं मनाए जाएंगे। शुक्रवार को वहां मकर संक्रांति मनाने की तैयारी है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे रूपन चंद्राकर ने बताया, वे लोग गणतंत्र दिवस पर यहीं ध्वजारोहण भी करेंगे।
