पाकिस्तानी आवाम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने जा रही है. पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया संस्थान समा टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की इमरान खान सरकार देश में फोन के साथ ही कम्प्यूटर, कार, इलेक्टिक व्हीकल, स्टेशनरी और बाहर से खाने वाले खाद्य पदार्थों समेत कई वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने जा रही है. जिसको लेकर पाकिस्तान सरकार नया बिल लेकर आई है. जिसे इमरान खान सरकार ने मिनी बजट का नाम दिया हुआ है. इस बिल को सदन के पटल पर रखने के बाद से ही विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. विपक्ष ने इस मिनी बजट को जनविरोधी बताया है.
पीपीपी ने कहा, मिनी बजट देश को बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा
पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की तरफ से गुरुवार को सदन में मिनी बजट में पेश किया गया था. गुरुवार को वित्त मंत्री ने बिल को सदन में पेश किया. जिसके बाद से इस मिनी बजट को लेकर पाकिस्तान की राजनीति गरमा गई है. पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने पेश किए मिनी बजट बिल को खारिज किया है. पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने मिनी बजट को जनविरोधी बताया है. पीपीपी प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मिनी बजट देश को बर्बाद करने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ किया हुआ एक सौदा है. साथ ही पीपीपी प्रमुख ने आरोप लगाया कि मिनी बजट के लागू होने से देश में फोन कॉल के दाम बढ़ेगे तो वहीं बजट में स्टेशनरी पर भी टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है
पाकिस्तान सरकार ने राजस्व जुटाने का लक्ष्य बढ़ाकर 6100 बिलियन रुपये किया
पाकिस्तान की समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के तहत मिनी बजट में टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव किया है. समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए समझौते के तहत पाकिस्तान सरकार अपने राजस्व लक्ष्य को संशोधित करने जा रही है. जिसके तहत पाकिस्तान सरकार का लक्ष्य है कि वह 6100 बिलियन पाकिस्तान रुपये का राजस्व जुटाए. अभी तक पाकिस्तान सरकार का राजस्व लक्ष्य 5829 बिलियन पाकिस्तान रुपये का है. समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बिल के पास होने के बाद पाकिस्तान में कई वस्तुओं के दाम बढ़ने जाएंगे, साथ ही कई सेवाएं भी महंगी भी हो जाएंगी. इससे पूर्व इमरान खान सरकार की कैबिनेट 150 वस्तुओं पर सेल्स टैक्स बढ़ाने के बिल को मंजूरी दे चुकी है.
