दिल्ली हाईकोर्ट ने शालीमार बाग में एक रिहायशी इलाके के पास खुली शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द करने की मांग वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर दिल्ली सरकार से सोमवार को जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास इस तरह की दुकानें नहीं होनी चाहिए. कोर्ट दोनों मामलों में 18 जनवरी को आगे की सुनवाई करेगा.
चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने दोनों याचिकाओं पर दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग को नोटिस जारी किया और अधिकारियों को इलाके के नक्शे के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि जब भी कोई शराब की दुकान खोली जाती है तो वह स्कूलों, धार्मिक संस्थानों जैसी जगहों के पास नहीं हो सकती, क्योंकि लाइसेंस देते समय कई मानदंडों का पालन किया जाता है.
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने दोनों याचिकाओं पर दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग को नोटिस जारी किया और अधिकारियों को इलाके के नक्शे के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
लाइसेंस देने में कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं
कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई शराब की दुकान खोली जाती है तो वह स्कूलों, धार्मिक संस्थानों जैसी जगहों के पास नहीं हो सकती, क्योंकि लाइसेंस देते समय कई मानदंडों का पालन किया जाता है. सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने दलील दी कि एक शिकायत के बाद स्थानीय लोगों और RWA की उपस्थिति में जांच की गई है और शराब विक्रेता को लाइसेंस देने में कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है.
RWA का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील केसी मित्तल ने कहा कि शराब की दुकान खुलने से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर असर पड़ेगा, क्योंकि खुले स्थान पर फेरीवाले और अपराधी कब्जा कर लेंगे, जिससे निवासियों को गंभीर समस्या हो रही है. अधिकारियों ने कहा कि यह सिफारिश की गई है कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के तहत शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण मुख्य वजीराबाद रोड स्थित मीत नगर में प्रस्तावित शराब की दुकान को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है. नियमानुसार, शैक्षणिक एवं धार्मिक संस्थाओं से 100 मीटर से कम की दूरी पर कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती है.
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