रायपुर : भाजपा ने आज राजधानी के एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर नगरीय निकाय चुनावों के ठीक पहले आरोप पत्र जारी किया है। इस आरोप पत्र में भाजपा ने कांग्रेस के उपर 25 बिंदुओं के तहत आरोप लगाए हैं। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत, भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शर्मा और ओ. पी. चौधरी मौजूद रहे।
इस दौरान भाजपा के नगरीय निकाय प्रभारी अमर अग्रवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि “कॉन्ग्रेस का घोषणा पत्र सिवाय झूठ के पुलिंदा और कुछ नहीं है। कांग्रेस हर चुनाव से पहले जनता के सामने झूठ का पुलिंदा तैयार करके जाती है। 2018 में विधानसभा चुनाव के पूर्व नगरीय निकाय के लिए सम्पत्ति कर आधा करने का वादा किया था। 2019 में निकाय चुनावों से पूर्व भी यही वादा किया, और अब फिर से वही वादा लेकर आगे आ गए हैं। इससे सिद्ध होता है ये सब झूठे वादे हैं। अगर 3 साल में राज्य में कांग्रेस की सरकार ने वादे पूरे किये होते तो फिर निकाय चुनाव में वही पूराने वादे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।”
भवन स्वीकृति का ऑनलाइन वादा भी झूठा
अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि “कांग्रेस द्वारा भवन स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन करने का वादा भी झूठा है। क्योंकि ऑनलाइन नक्शा स्विकृति जैसे काम भाजपा के समय मे ही यह प्रारम्भ हो चुके हैं। जबकि अभी तो नगरी क्षेत्रों में 5000 से भी अधिक नक्शों की स्विकृति रुकी हुई है। और इसका कारण यह है कि इन कामों में कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी नहीं मिली है और इस के कारण काम रुका हुआ है।”
स्वच्छता योजनाओं पर उठाए सवाल
अग्रवाल ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस पर सवाल किया कि “कांग्रेस ये बताए कि 3 साल में स्वच्छता कि दिशा में क्या काम किया है। घर घर से कचरा उठाने से लेकर स्वच्छता संबंधी सभा योजनाएं या तो केंद्र की हैं या राज्य में भाजपा के समय से चालू हैं।” आगे उन्होंने कहा कि “छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह गर्व कि बात है कि लगातार 3 वर्ष स्वच्छता हेतु पुरस्कार मिला है। और पुरस्कार का अधिकार सत्ताधारी पार्टी का ही होता है। इस बात से हमें कोई आपत्ती भी नहीं है क्योंकि राज्य के लिए यह खुशी का अवसर है।”
प्रमुख आरोपों में ये भी हैं शामिल
- पट्टा वितरण के नाम पर भी कांग्रेस लोगों को भटका रही है। आबादी पट्टा की योजनो राज्य में भाजपा के शासन के समय से चालू है।
- कांग्रेस के शासन काल में जल वितरण ठप्प हो गया है। हर घर तक नल पहुँचाने की योजना भी केंद्र सरकार की योजना है।
- केंद्र सरकार हर गरीब का घर बनाना चाहती है पर आज राद्य सरकार राज्यांश न देकर उन गरीबों के मकान के काम को रोक रहे हैं।
- कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जिस मोबाइल मेडिकल यूनिट का वादा किया है, वह 8 साल पहले से मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना के नाम से चालू है।
- भाजपा सरकार जब बनी तब नगरीय निकाय का बजट 300 करोड़ था, और 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी तब 4000 करोड़ है। फिर भी कांग्रेस निकाय कर्मचारियों के वेतन देने, निकायों के बिजली बिल भरने तक में असमर्थ है।
1-2 दिनों में जारी होगा भाजपा का घोषणा पत्र
नगरीय निकाय चुनाव के घोषणा पत्र से जुड़े सवाल पर अमर अग्रवाल ने कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में हर निकाय के स्थानीय मुद्दों को महत्व दिया जाएगा और निकायवार घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। 1 से 2 दिन के अंदर सभी निकायों के घोषणा पत्र आ जाएंगे।
देखिए भाजपा का आरोप पत्र:-
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