राज्यों के SNA खातों में 1 ट्रिलियन रुपये के फंड पड़े हैं, बिना उपयोग किये
नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए 1 ट्रिलियन रुपये की राशि राज्यों के एकल नोडल एजेंसी (SNA) खातों में बिना उपयोग किये पड़ी हुई है। इनमें सबसे बड़ा बैलेंस प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, जल जीवन मिशन, शहरी पुनरुद्धार मिशन – 500 शहर, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, और स्वच्छ भारत मिशन – शहरी जैसी योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है।
ये पांच योजनाएँ राज्यों द्वारा अनउपयोगित खर्च का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं। प्रत्येक योजना के लिए, राज्य सरकार एक SNA निर्धारित करती है और खर्च की गति के आधार पर समय पर फंड जारी करने के लिए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में अपना खाता खोलती है। बजट में वित्त मंत्रालय ने कहा, “जब केंद्र सरकार या राज्य अपने विकास या कल्याण योजनाओं के लिए उधार लेती है, तो यह प्रणाली फंड के फालतू/अवशिष्ट पार्किंग से बचाती है, जिससे आगे के उत्पादक उपयोग के लिए ब्याज लागत में बचत होती है। यह मॉडल वास्तविक और पारदर्शी बजटिंग को भी सुविधाजनक बनाता है।” यह पहली बार है जब सरकार ने बजट में SNA खातों की स्थिति पर एक बयान शामिल किया है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “यह बेहतर लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन की दिशा में एक कदम है।” बजट में FY26 के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 1.6 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 7.2 प्रतिशत अधिक है। जल जीवन मिशन के लिए आवंटन 67,000 करोड़ रुपये है, जो FY25 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार 22,694 करोड़ रुपये से अधिक है। इस मिशन ने FY25 में 70,162 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का आधा भी उपयोग नहीं किया और अभी भी SNA बैलेंस में 8,169 करोड़ रुपये से अधिक है।
स्वच्छ भारत मिशन – शहरी के लिए SNA बैलेंस में पड़े फंड (10,406 करोड़ रुपये) बजट आवंटन (5,000 करोड़ रुपये) से अधिक हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण में SNA बैलेंस में सबसे अधिक राशि (13,111 करोड़ रुपये) है, जो किसी अन्य केंद्र प्रायोजित योजना की तुलना में है। अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (AMRUT) – 500 शहर भी सबसे अधिक SNA बैलेंस वाली पांच योजनाओं में शामिल है। इस योजना के खाते में 10,964 करोड़ रुपये के अनउपयोगित फंड हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनउपयोगित राशि राज्य और केंद्रीय सरकारों के लिए उपलब्ध है, ताकि वे अतिरिक्त संसाधनों की मांग करने से पहले इसका उपयोग कर सकें। “यह राज्यों के कार्यान्वयन की चुनौतियों को उजागर करता है और राज्य स्तर पर सुधार के लिए कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है,” उन्होंने संसद में बजट चर्चा के जवाब में कहा।
