कोरबा, 20 जनवरी 2026 (वेदांत समाचार)। कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित शासन की फ्लैगशिप योजनाओं, विभिन्न विभागों के समय-सीमा लंबित प्रकरणों तथा प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहितकारी योजनाओं का प्रभावी, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को योजनाओं का वास्तविक लाभ समय पर मिल सके।
बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बताया कि प्रशासनिक कार्यों में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से कार्यालयों में आधार-फेस आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू की गई है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय समय पर उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाए तथा इसे शीघ्र ही सभी खंड स्तरीय कार्यालयों में भी लागू किया जाए। किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए एनआईसी से समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने, ऋण वितरण में तेजी लाने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को “सियान जतन” कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर वरिष्ठ नागरिकों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें समय पर आवश्यक चिकित्सा परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया जा सके।
बैठक में बाल संप्रेषण गृह की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने वहां आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाउंड्रीवाल की ऊंचाई बढ़ाने तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इसके लिए संबंधित विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग से स्कूली विद्यार्थियों के अपार आईडी निर्माण की प्रगति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए, ताकि विद्यार्थियों से संबंधित शैक्षणिक डाटा का प्रभावी डिजिटलीकरण सुनिश्चित हो सके।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभागों में समाप्त हो चुकी योजनाओं के अंतर्गत संचालित बैंक खातों को नियमानुसार बंद किया जाए। इस संबंध में कोषालय अधिकारी को सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर खातों को बंद करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने तथा माह के अंत तक की गई कार्यवाही की विस्तृत प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, जिससे वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहे।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजीएन जनशिकायत, मानव अधिकार आयोग एवं कलेक्टर जनदर्शन से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को सभी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने तथा विभाग प्रमुखों को लंबित पत्रों की जांच कर शासन के नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर निगम आयुक्त कोरबा आशुतोष पाण्डेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, एसडीएम कटघोरा तन्मय खन्ना, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल सहित सभी एसडीएम, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
