दुर्ग,23 सितम्बर (वेदांत समाचार) । पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना योजना के तहत दुर्ग जिले के लोग न केवल बिजली के भारी बिलों से छुटकारा पा रहे हैं, बल्कि अतिरिक्त यूनिट ग्रिड में बेचकर आमदनी भी प्राप्त कर रहे हैं। यह योजना आम लोगों के लिए सोलर पैनल लगवाना पहले से कहीं ज़्यादा आसान और किफायती बन रही है, जिसके पीछे केंद्र और राज्य सरकार की भारी सब्सिडी का अहम योगदान है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से अधिकतम 1.08 लाख तक की सब्सिडी दे रही है. इस सब्सिडी से लोगों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा।
सोलर पैनल एक बार का निवेश है, जो सालों तक बिना किसी रखरखाव के काम करता है, जिससे उपभोक्ताओं को लंबे समय तक फायदा होता है। विगत दिवस स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस योजना के प्रचार के लिए एक सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाई। इस रथ का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि वे कैसे अपने घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर सकते हैं और बिजली के भारी बिलों से मुक्ति पाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। दुर्ग जिले के कई परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है।
रसमड़ा निवासी ओमप्रकाश साहू, धनोरा के राजीव दंडोना, भिलाई निवासी डीके वर्मा जैसे कई लोगों ने अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर अत्यधिक बिजली बिल चुकाने से मुक्ति पाई है। यह योजना सभी वर्गों के लिए है और इसके अंतर्गत अब आम नागरिक बिना किसी बड़ी लागत के अपने घरों को रौशन कर सकते हैं। कोहका, भिलाई निवासी अमित जायसवाल ने 3 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाया है. उन्होंने बताया कि पहले उनका बिजली बिल 7000 से 8000 रूपए आता था। सोलर पैनल लगवाने के बाद उनका बिल घटकर सिर्फ 500-600 रूपए आता है। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर 1.90 लाख का लोन लिया था।
उन्हें केंद्र सरकार से 78,000 हजार और राज्य सरकार से 30,000 रूपए की सब्सिडी भी मिली है। जुलाई से उनका सोलर पैनल काम कर रहा है। राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस पहल से न केवल लोगों को आर्थिक राहत मिल रही है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
