दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद कई बदलाव हो रहे हैं. रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने विधायकों के लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट (LDA) फंड में कटौती का निर्णय लिया है. अब विधायकों की विकास निधि 15 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ कर दी गई है, जिसका आधिकारिक ऐलान दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने किया है.
दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने विधायक निधि में कटौती से संबंधित एक आदेश जारी किया है. इस आदेश के अनुसार, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक निधि को वार्षिक रूप से पांच करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है. यह निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया था.विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए यह वार्षिक फंड प्रदान किया जाएगा.
विधायक निधि में कटौती का निर्णय रेखा गुप्ता कैबिनेट द्वारा लिया गया है, जो चालू वित्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025-26) से प्रभावी होगा. शहरी विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यह एक अनटाइड फंड है, जिसका उपयोग विधायक द्वारा पूंजीगत कार्यों के साथ-साथ संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बिना किसी सीमा के किया जा सकता है.
एक बीजेपी विधायक ने जानकारी दी है कि विधायक निधि के लिए सरकार ने 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसे 70 विधायकों के बीच बांटा जाएगा. प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये मिलेंगे. उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार के दौरान वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में विधायकों को एलएडी फंड के तहत 4-4 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे. वित्तीय वर्ष 2023-24 में एलएडी फंड के तहत सरकार ने धनराशि को बढ़ाकर सात करोड़ रुपये कर दिया था. इसके बाद, 2024-25 में यह फंड 10 करोड़ रुपये हो गया. पिछले वर्ष, दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये वार्षिक करने की घोषणा की थी.
