सुदूर पहाड़ी वनांचल स्थित अंबागढ़ चौकी में 29 मार्च को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने जिला एवं अपर न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) का वर्चुअल शुभारंभ किया. इस अवसर पर पोर्टफोलियो न्यायाधीश राजनांदगांव न्यायमूर्ति संजय एस. अग्रवाल वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे.
इस अवसर पर मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने कहा कि अंबागढ़ चौकी प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधन से परिपूर्ण वनांचल क्षेत्र है, किन्तु अंबागढ़ चौकी के क्षेत्र के निवासियों को न्याय प्राप्त करने के लिए जिला मुख्यालय राजनांदगांव तक 100 से 150 किलोमीटर तक लंबा सफर तय करना पड़ता था, अंबागढ़ चौकी में जिला एवं अपर न्यायाधीष न्यायालय का शुभारंभ होने के पश्चात सुदूर वनांचल के पक्षकारों के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों व अधिवक्ताओं के लिए न्याय सुलभ प्राप्त हो सकेगा.
मुख्य न्यायाधिपति ने कहा कि अंबागढ़ चौकी में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना समय की जरूरत थी, न्यायालय के प्रारंभ होने से सुदूर वन क्षेत्रों के उन निवासियों को अत्यंत सुविधा होगी, जो 100 से 150 किलोमीटर दूर से अपने प्रकरणों की सुनवाई के लिए जिला राजनांदगांव जाते थे, और समय अधिक हो जाने से उनकी वापसी बेहद मुश्किल हो जाती थी.
मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा इस अवसर पर न्यायालय में पदस्थ किए गए न्यायाधीश एवं न्यायालय के कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि वे अपने न्यायिक कार्य एवं व्यवहार से क्षेत्र के निवासी, पक्षकार एवं अधिवक्तागण की अपेक्षाओं की पूर्ति करने हेतु शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त कराने के लिए सहायक होंगे.
उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा द्वारा दो वर्ष पूर्व 29 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधिपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था. मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा अपनी पदस्थापना के तत्काल बाद से छत्तीसगढ़ न्यायपालिका में अधोसंरचना के विकास पर जोर दिया गया.
इस दौरान मुख्य न्यायाधिपति के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिला एवं तहसील न्यायालयों का दौरा करके न्यायिक अधोसंरचना के विकास एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रतिबद्धता के साथ प्रयास किया. जिसके फलस्वरूप 2 वर्ष की अल्प अवधि में वर्ष 2023-24 में कुल 1,57,61,209 रुपए की लागत से 94 निर्माण कार्य तथा वर्ष 2024-25 में कुल 1,45,62,62,975 की लागत से 162 निर्माण कार्य संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालय भवनों में अभिवृद्धि एवं सुधार कार्य हुए.
वर्तमान में विभिन्न जिला न्यायालयों में 61, परिवार न्यायालय में 2 एवं कमर्शियल कोर्ट में 3, कुल 66 नवीन कक्ष निर्माणाधीन हैं, न्यायिक अधोसंरचना एवं संसाधन में उपरोक्त अभिवृद्धि एवं सुधार कार्य के फलस्वरूप प्रकरणों के निराकरणों में तीव्रता आई है. एक अप्रैल 2023 से 28 फरवरी 2025 तक जिला न्यायालय स्थापना के द्वारा 7,13,791 प्रकरण निराकृत हुए हैं, जिससे त्वरित न्याय की अवधारणा साकार हुई है.
मुख्य न्यायाधिपति के कुशल नेतृत्व, कल्याणकारी दृष्टिकोण एवं दूरदर्षिता के परिणाम स्वरूप राजनांदगांव जिला के दूरस्थ वनांचल अंबागढ़ चौकी में अधोसंरचना विकास के साथ अपर जिला न्यायाधीष न्यायालय का प्रारंभ होना एक मील का पत्थर है, जिससे छत्तीसगढ़ न्याय पालिका में अधोसंरचना के विकास की गति को शीघ्रता प्राप्त हुआ है.
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं अन्य अधिकारी, राज्य न्यायिक अकादमी के अधिकारी, राजनांदगांव जिले के न्यायाधीश, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, अधिवक्ता संघ, राजनांदगांव एवं अधिवक्ता संघ, अंबागढ़ चौकी के सदस्य तथा बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.
