नई दिल्ली/रायपुर,23मई 2025। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2025 को पोलावरम परियोजना से जुड़े अंतर-राज्यीय विवादों को सुलझाने के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनके जल संसाधन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
आंध्रप्रदेश में एनडीए सरकार आने के बाद परियोजना में तेजी
आंध्रप्रदेश में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद पोलावरम परियोजना के कार्य में तेजी आई है। केंद्र सरकार इस राष्ट्रीय परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम उठा रही है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की यह पहल अंतर-राज्यीय मतभेदों को दूर कर परियोजना के कार्य को गति देगी।
परियोजना से प्रभावित होगी आदिवासी आबादी
पोलावरम परियोजना को आंध्रप्रदेश के विभाजन के समय राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला था। हालांकि, इसके निर्माण से छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना की सीमावर्ती आदिवासी आबादी प्रभावित हो रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर और सुकमा जिले के लगभग 25 गांव डूब क्षेत्र में आएंगे, जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि जमीन प्रभावित होगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की हैं, जिसमें जल डूब और आदिवासी विस्थापन का मुद्दा उठाया गया है।
