दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य में कार्यरत श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए हर साल नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच का आयोजन करेगी. इसके अलावा, भीषण गर्मी के दौरान श्रमिकों के आराम के लिए दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया जाएगा, जिसके लिए एक अधिसूचना भी जारी की जाएगी. मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए 3000 वाटर कूलर लगाने की योजना की भी जानकारी दी.
दिल्ली के करोल बाग में अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों के बेहतर जीवन, स्वास्थ्य और शिक्षा को सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्ध है, जो आजीविका के लिए दिल्ली आते हैं. उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के गठन के बाद पिछले दो महीनों में कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच योजना भी शामिल है, जिसमें सभी श्रमिक और उनके परिवार लाभान्वित होंगे.
उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी के दौरान श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गर्मी के दिनों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मजदूरों को धूप में कठिनाई न हो और वे आराम कर सकें. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में दूर-दराज के गांवों से आए लाखों श्रमिकों की देखभाल और उनके सम्मानजनक जीवन की व्यवस्था करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है.
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्रमिक बहनों के बच्चों के लिए दिल्ली में 500 पालना कक्ष और 100 अटल कैंटीन की स्थापना की घोषणा की, जिससे उन्हें पोषण और देखभाल की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही, गर्मी के मौसम में श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार 3000 वाटर कूलर लगाने की योजना पर काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कार्यस्थल पर शुद्ध पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है.
सीएम गुप्ता ने अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के लिए ‘आयुष्मान भारत’, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए ‘वय वंदना योजना’, सस्ती दरों पर भरपेट भोजन के लिए ‘अटल कैंटीन’, और कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए ‘पालना केंद्र’ जैसी योजनाओं को लागू किया है. उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का सीधा लाभ श्रमिक वर्ग को मिलेगा.
