मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। अनुराग जैन को एक बार फिर एक्सटेंशन मिला हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अनुराग जैन को बधाई दी हैं। सीएम ने कहा कि कार्यकाल को एक वर्ष बढ़ाए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं अनुराग जैन के दीर्घ प्रशासनिक अनुभव, नवाचारों और सतत् प्रयासों से प्रदेश की विकास यात्रा निरंतर नए प्रतिमान स्थापित करने की कामना भी की हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को लेकर स्थिति साफ हो गई। वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक बार फिर एक्सटेंशन मिला है। आपको बता दें कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन का इसी महीने कार्यकाल खत्म हो रहा था। राज्य सरकार ने उनके एक्सटेंशन (सेवावृद्धि) का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। जिसे मंजूर कर लिया गया है। अनुराग जैन को एक्सटेंशन मिलने के बाद अब साल 2026 में उनका रिटायरमेंट हो सकता है। डीओपीटी जल्द ही एक्सटेंशन देने के संबंध में आदेश जारी करेगी।
कौन है अनुराग जैन
अनुराग जैन 1989 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में बी.टेक. ऑनर्स (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) के 1986 बैच में मेरिट के क्रम में दूसरे स्थान पर थे और उन्होंने 2005 में मैक्सवेल स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ सिरैक्यूज, यूएसए से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एम.ए. पूरा किया। प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव के रूप में, अनुराग जैन सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, कृषि, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले, रसायन एवं उर्वरक, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, श्रम एवं कौशल विकास सहित विभिन्न मंत्रालयों का समन्वय करते हैं। वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में, उन्हें प्रधानमंत्री जन धन योजना, सबसे सफल पहलों में से एक की अवधारणा और कार्यान्वयन का श्रेय दिया जाता है।
शिवराज सरकार में दो बार रह चुके हैं सचिव
जैन मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दो बार सचिव रह चुके हैं। वे भोपाल के कलेक्टर भी रहे हैं। जैन वित्त प्रबंधन के अच्छे जानकार माने जाते हैं। यही वजह है कि 2019 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद कमलनाथ सरकार ने उन्हें वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन मई 2020 में वे फिर से प्रतिनियुक्ति पर केंद्र चले गए। अनुराग जैन ने दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 तक भारतीय निर्यात-आयात बैंक के कार्यवाहक अध्यक्ष और कार्यवाहक प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है।
शीर्ष पायदान पर ले जाने में निभाई अहम भूमिका
मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, वे सार्वजनिक सेवा वितरण गारंटी अधिनियम के अधिनियमन के लिए उत्प्रेरक थे, जिसे देश के एक दर्जन से अधिक राज्यों ने अपनाया है। मध्य प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी सचिव के रूप में, उन्होंने राज्यों की ई-तैयारी रिपोर्ट में राज्य को शीर्ष पायदान पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
