नई दिल्ली ,09मार्च 2025:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब इस साल फरवरी में देश का बजट पेश किया था. तब डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स और गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया था कि उन्हें भी जल्द ‘आयुष्मान भारत’ योजना का फायदा मिलेगा. अब ये एक काम करके वह इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं.
डिलीवरी बॉय, गिग वर्कर या कैब ड्राइवर का काम करने वाले आम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट भाषण में ऐसे लोगों को ‘आयुष्मान भारत’ योजना का लाभ पहुंचाने की बात कही थी. अब इस दिशा में काम शुरू हो चुका है और ये लोग भी जल्द ही 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा पाने के हकदार होंगे. इसके लिए अब उन्हें बस ये काम करना होगा.
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने गिग वर्कर्स, डिलीवरी बॉयज और कैब ड्राइवर्स इत्यादि से आग्रह किया है कि वह सरकार के ऑनलाइन ई-श्रम पोर्टल पर जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर कराएं. ऐसा करने से उन्हें वर्कर के तौर पर आधिकारिक मान्यता मिलेगी और वे आयुष्मान भारत योजना का फायदा उठा सकेंगे.
देश में बढ़ रही गिग इकोनॉमी
श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक बयान में कहा कि देश में गिग प्लेटफॉर्म्स और इससे जुड़ी इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है. किराये पर टैक्सी लेने से लेकर सामान की डिलीवरी, लॉजिस्टिक और सैलून, रिपेयर इत्यादि की प्रोफेशनल्स गिग वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं. इस सेगमेंट में लोगों के लिए रोजगार बढ़ा है.
वहीं नीति आयोग का अनुमान है कि भारत में गिग इकोनॉमी 2024-25 में टोटल एक करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देगी. इसके बाद 2029-30 तक यह आंकड़ा 2.35 करोड़ तक पहुंच जाएगा. इसलिए इनको कानून के हिसाब से वर्कर की मान्यता देने के लिए सरकार ने ई-श्रम पोर्टल इनके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू की है.
रजिस्ट्रेशन कराने का फायदा
आम बजट 2025-26 में ई-श्रम पोर्टल पर गिग वर्कर्स के ऑनलाइन रजिट्रेशन, पहचान पत्र जारी करने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत स्वास्थ्य सेवाएं देने की घोषणा की गई थी. इन बजट घोषणाओं को लागू करने का काम देश में जल्द शुरू होगा. इसलिए श्रम मंत्रालय ने गिग वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू करने का ऐलान किया है. श्रम और रोजगार मंत्रालय जल्द ही इस संबंध में योजना शुरू करेगा.
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पहले कदम के रूप में मंत्रालय ने गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करने का अनुरोध किया है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द योजनाओं के तहत लाभ दिए जा सकें.
